युनिकोड
यातायात क्षेत्रका मजदुरहरुले समस्या सम्बोधन नभए टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। लकडाउन भएको १ सय ७ दिन बितिसक्दा पनि यातायात मजदुरहरुका समस्या सरकारले नसुनेको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
बुधबार विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा अखिल नेपाल मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक केसीले समुन्नत मान्छेले चढ्ने गाडी सञ्चालन भइरहे पनि सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहुँदा समस्या भएको बताए।
संकटको समयमा यातायात मजदुरहरुका लागि सरकारले समेत कुनै राहतका कार्यक्रममा नल्याउँदा दर्दनाक अवस्थामा रहेको उनले बताए। आवश्यक प्रोटोकल बनाएर यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मजदुरहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, विमा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र बैंकहरुको किस्ता र व्याजदरमा सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले निजी क्षेत्रका १० खर्ब लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा ११ लाख मजदुरहरु कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै १ सय ७ दिनसम्म लकडाउन हुँदा घरमा चुलो नै बल्न नसकेको बताए।
विगतमा २/३ दिन मात्रै काम नपाउँदा पनि ठूलो समस्या पर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले १ सय ७ दिनसम्म कसरी, के गरेर, के खाएर बस्यौँ होला भन्दै प्रश्न गरे। पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेकाले यातायात मजदुर, व्यवसायीहरु सडकमा टाउकोमा कफन बाँधेर उत्रिने दिन आउने चेतावनी दिए।
नेपाल यातायात मजदुर संघ अध्यक्ष धर्म भण्डारीले कुनै पनि यातायात श्रमिकलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएमा आइसोलेसनमा बस्ने समयअवधिसम्म उसको घर खर्चको व्यवस्थानका गर्नुपर्ने बताए। कोरोना बीमा नगरी गाडी लिएर अहिले सडकमा आउनसक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले संघ मातहतका सफा टेम्पु सञ्चालन नहुँदा व्यवसायी, स्वरोजगार, मजदुरलगायत आश्रित व्यक्ति र तिनका परिवारको जीवन निर्वाहमा समस्या भएपछि सडक आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए। विद्युतीय सवारी लामो समय थन्किँदा ब्याट्री समेत बिग्रिएको अवस्थामा लक डाउन अवधिको ब्याजदरमा विशेष छुट दिँदै पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। यातायात क्षेत्र, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु बढी समस्यामा परेका छन्। यद्यपि उद्योग प्रतिष्ठानहरुले पनि कर्मचारी कटौती गरिरहहेका छन्। लकडाउनको १ सय ७ दिन वित्दा समेत सरकारले नागरिकका लागिकुनै राहतका कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन।
पछिल्लो समय सरकार शक्ति संघर्षमा जुध्दा कोरोना संक्रमण, रोकथाम र यसबाट परेको असरबारे बेखबरजस्तै छ ।
प्रतिक्रिया