नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो हप्ता नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै गर्दा दबाब महशुस गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।
खासगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत नयाँ आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको र राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति पनि ७ प्रतिशतकै सीमामा राख्नुपरेको कारण मौद्रिक नीतिमाथि दबाब परेको अधिकारीले बताएका हुन्।
अहिले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको र विभिन्न क्षेत्रबार प्रतिक्रिया र सुझावहरु संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले बीचमा पुर्नकर्जासम्बन्धी कार्यविधिको एक्सपोजर ड्राफ्ट पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘हामीले मौद्रिक नीतिलाई एउटा क्यालेण्डरकै रुपमा लैजान खोजेका छौँ। साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौँ।’
अहिले अलि फरक परिवेशमा रहेको र कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएकोले यसले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै मौद्रिक नीति आउने उनले बताए।
वित्तीय क्षेत्रभित्र सम्बन्ध गर्ने नीतिहरु मौद्रिक नीतिमा आउने बताउँदै उनले भने, ‘यसले ऋणीलाई र बैंकलाई प्रसस्त असर पार्नेछ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको मुख्य ध्यान नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेकोले आउने वर्ष २०७७÷०७८ मा त्यसभित्रै रहेर ७ प्रतिशतभित्रकै सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्नुपर्ने अवस्था छ।
‘यी कुरालाई टेकेर हामीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं’, उनले न्युज एजेन्सी नेपाललाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने।
कोरोनाले व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा सबै उद्योगी व्यवसायीहरु अतालिएको बताउँदै उनले सबैलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले नीति अख्तियार गर्ने बताए।
‘कुनै न कुनै किसिमले सबै अतालिएको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कहीँ कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर कतिपय अवस्थामा उहाँहरुपनि आतिएको हामी देख्छौं’, उनले भने, ‘तर यी सबै कुराको समाधान छ। त्यसको उपचार नै नभएको होइन। हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं।’
उनले जहाँ जसलाई जे अप्ठ्यारो परेको छ, सोहीअनुसार कस्तो मल्हम लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ त्यो खालको मलमपट्टीका लागि राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए।
उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले कस्तो कमद चाल्नुपर्ने हो, सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिने उनले बताए।
उनले भने, ‘अब प्राथमिकीकरण गर्दा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन हामी अलिकति पेमेन्टको डिफरलको सिद्धान्त लिन्छौं। जुन कुरा संसारभरी सबैले फलो गरेका छन्।’
कसैले ३ महिना त कसैले ६ महिना ‘डिफरल’ गरेको हुनसक्ने भएकाले त्योभन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्ने उनले उल्लेख गरे।
कतिपय अवस्थामा रि–क्यापिटलाइजेसनको पनि अवस्था हुनसक्ने, पुनर्संरचनाको अवस्था हुनसक्ने भएकाले सबै केलाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
कोभिडको कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस् भनेर अघि बढ्ने बताउँदै उनले कुनै पनि उद्यम व्यवसाय अहिले थला परे पनि पुनः उठ्ने हिसाबले नीतिहरु ल्याउने बताए।
‘मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्नेछ। सँगसँगै मैले भन्नैपर्ने विषय के हो त भन्दा मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन्, सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘यसले गर्न सक्ने मौद्रिक नीति अथवा यसभित्रको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हदसम्मको उपचार दिन सक्छ, त्यो उपचारमा हामी त्यहाँभित्र आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर उपचार खोज्छौं।’
उनका अनुसार अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित व्यवसायको विश्लेषण गरेर कसलाई कस्तो खालको छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यो छुट दिइराख्दा बैंकलाई कस्तो खालको असर पर्छ र बैंकले के खोज्छ, बैंकलाई के गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि विश्लेषण राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ।
त्यसकारण कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरक फरक किसिमका धेरै माग भए पनि तिनलाई व्यवस्थित किसिमले सम्बोधन गर्ने गरी जान खोजेको अधिकारीले बताए।
तरलता अभावको समस्या हुँदैन
यसैबीच, गभर्नर अधिकारीले बजार र वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेको बताएका छन्। बजारमा पैसा छैन भन्ने विषय नकार्दै उनले यतिबेला बजारमा अत्यधिक पैसा रहेको बताए।
उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा अत्यन्त धेरै तरलता छ यतिबेला।’ यसो हुनुमा रेमिट्यान्स आप्रवाह राम्रो हुनु रहेको उनको भनाइ छ। कोभिड १९ का कारण जेठ र असारको यो अवधिसम्म रेमिट्यान्स घट्ने आँकलन गरे पनि राम्रो आप्रवाह भएको बताए।
त्यस्तै कर्जाको माग नहुँदा कर्जा कम गएको वा यतिबेला जाँदै गएको छैन भने पनि हुने अवस्था रहेको उनले बताए।
डिपोजिटको ग्रोथ पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘यो कोभिडको पिरियडमा चैत्र १० गतेदेखि आज सम्म आउँदा डिपोजिट लगभग एक खर्ब ७० अर्बले बढेको छ। जबकि कर्जा गएको छैन, कर्जा उल्टै रिकभर भएको छ। त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा राम्रो तरलता बनेको छ।’

प्रतिक्रिया