युनिकोड
सरकारले महिना दिनमा ल्याउने तयारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा कोरोना संकटले शिथिल भएको आर्थिक क्षेत्रलाई रिकभरी गर्ने (जगाउने) गरी नीतिहरु ल्याउनु पर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विषम परिस्थितिबीच मौद्रिक नीति आउन लागेको भन्दै यसले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार गरेको ‘मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाब’ विषयक अनलाइन अन्र्तक्रियामा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक, वित्त तथा बीमा समितिका समापति शौरभ ज्योतिले मौद्रिक नीतिले मुख्य तीन विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले मुख्य त ब्याजदर घट्नु पर्ने, बैंकिङ कारोबारमा पुर्नसंरचना गर्ने र पुर्नकर्जाको सरलीकरण गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
‘रिड्युस, रिस्ट्रक्चरिङ र रिफाइनान्सिङलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ ज्योतिले भने, ‘मुलुकको आर्थिक पुर्नउत्थानको लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने हाम्रो आशा छ।’
व्याजदरलाई ५ प्रतिशले घटाउनु पर्ने र त्यसको लागि स्प्रेड दर ३ प्रतिशतले घटाउने लगायतका उपायहरु अपनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको उनले बताए। व्यवसायीले बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा लिने ब्याज र बचतकर्तालाई दिने ब्याज बीचको भिन्नता (स्प्रेड दर) बढि हुँदा व्यवसाय गर्न गा¥हो हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, कोरोना संकटका कारण व्यवसाय क्षेत्रलाई २ देखि ५ वर्षसम्म असर पर्ने भएकाले बैंकिङ कारोबारलाई लामो समयको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने सुझाब ज्योतिको छ।
कोरोना संकटपछि उद्याोग धन्दा पुनः खोल्दा २० देखि २५ प्रतिशत खर्च बढेको, एक तिहाइ मात्र कर्मचारीबाट मात्र काम चलाउनु परेको बाध्यताले व्यवसायलाई ठूलो असर परेकोे उनले बताए।
‘एकै पटक दुई वर्षको रिस्टक्चरिङ (पुर्नसंरचना) मा जानुपर्याे,’ ज्योतिले भने, ‘व्याज र ऋण तिर्ने म्याद ६ महिना पछि सार्नुपर्छ।’
सबै पक्षको हित हुने ‘विन विन’ अवस्थामा सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ।
त्यस्तै, उनले पुर्नकर्जा कोषको सदुपयोग सहि ढंगबाट गर्न पनि उनले सुझाए। १५० अर्ब रुपैयाँको सो कोष परिचालनमा गोलमोटल भएको उनले बताए।
‘यो प्रभावकारी नहोला भन्नेमा हामीलाई डर छ,’ ज्योतिले भने, ‘व्यवहारिक छैन, प्रकृया जटिल र लामो छ।’ यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।
यो कर्जा सानादेखि ठूला उद्योगले चलाउन सक्ने हुनुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्म बैंकबाट स्विकृति लिएर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
कोरोना संकटले सबै क्षेत्रलाई असर गरेकोले आर्थिक पुनरुत्थानको लागि २ देखी ५ वर्ष लाग्ने उनले बताए।
‘हामी आर्थिक मन्दीमा पनि पुग्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘विशेष खालको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रले खोजेको छ।’
उनले आर्थिक क्षेत्रलाई छिटो चलायमान बनाउने खालको अर्थनीति चाहिने, आत्मनिर्भर बन्नका लागि कस्तो उद्योग चलाउन पर्छ भन्नेमा पनि सोच्नुपर्ने बताए।
आर्थिक नीतिले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। कोरोना संकटका कारण २० प्रतिशत साना उद्योग बन्द भएको खबर आएकाले तिनीहरुलाई बहिर्गमन हुने नीति सहज हुनुपर्ने बताए।
उद्योग बन्द गर्ने नीति सहज भएमा र ब्याज मिनहा, ऋण चुक्ता गर्न सहज भएमा पुनः नयाँ व्यवसाय छिटो सुरुवात गर्न सक्ने वातावरण बन्ने उनले बताए।
त्यस्तै, लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले २०७२ को भूकम्पमा बैंकिङ क्षेत्र धरासायी हुनबाट बचेकाले छिटो आर्थिक पुनरुत्थान गर्न सजिलो भएको भन्दै यसपाली पनि बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित राख्न सक्नुपर्ने बताए।
‘विकासशिल अर्थतन्त्रमा बैंक इन्जिन नै हो,’ पन्तले भने, ‘तर बैंकले पनि आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
उनले बैकिङ क्षेत्रको मोडल के हो भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पार्नुपर्ने र आगामी ५ देखि १० वर्षको रोडम्याप ल्याउनु पर्ने बताए।
त्यस्तै उनले राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ। प्रदेशअनुसारको आश्यकता फरक फरक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका प्रथम उपाध्यक्ष बिनोद कुमार सेथिया नेपालमा उत्पादन लागत १० देखि १५ प्रतिशत धेरै रहेको बताए।
अन्य मुलुकमा यस्तो स्थितिमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउने गरेको बताए। कुन वस्तु वा सेवा निर्यात गर्ने हो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाब छ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकहरु एकअर्कामा नाफाको लागि प्रतिस्पर्धा मात्र गरिरहेकाले राष्ट्र बैंकले कडा रुपमा उनीहरुको नियमन गर्नुपर्ने बताए।
स्प्रेड दर घटाउनु पर्ने लगायतका विषयलाई मौद्रिक नीतिले उचित किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया