युनिकोड
विश्व बैंकले दिने एक सय मिलियन अर्थात् १० करोड डलर सहुलियत ऋणबारे यही हप्ता हस्ताक्षर हुने भएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्र सुधारको लागि विश्व बैंकले घोषणा गरेको दुई सय मिलियनमध्ये १ सय मिलियनको लागि हस्ताक्षर हुनलागेको हो।
सन् २०१९ मा नै १ सय मिलियन भने दिइसकेको छ। विश्व बैंकले यो सहुलियत ऋण पाउनको लागि पनि विश्व बैंकले केही नीतिगत परिवर्तन हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो। विशेषतः विश्व बैंकले विद्युत् ऐन नै परिर्वतन गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
सोहीअनुसार ऐन परिवर्तनको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी संसदमा पठाइसकेको छ।
विश्व बैंकले चाहेअनुसार नै मन्त्रालयले मस्यौदा विद्युत आयोजनालाई ४० वर्षसम्मको अनुमति दिने, ३ मेगावाटसम्मका आयोजनाको स्थानीय तहले र २० मेगावाटसम्मको आयोजना प्रदेश सरकारले अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै अनुमति प्राप्त संस्थाले आयोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्न आर्थिक रूपमा नसक्ने भएमा सरकारले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनसक्ने प्रावधान राखेको छ।
यो शर्त राखेर ऋण दिए पनि यो पैसा भने सरकारको बजेटरी प्रणालीमा नै आउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आफूले चाहेअनुसार यो बजेट खर्च गर्न पाउनेछ।
केही दिनअघि विश्व बैंकका नेपाल म्यानेजर फरिस हदद जर्भोसले पनि नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा सुधार गर्नु महत्वपूर्ण रहेकोले विश्व बैंकको सहयोग संकटमा दिनलागेको र यसले नेपाललाई ठूलो टेवा पुग्ने आशा गरेको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका थिए।
सरकारको विश्वसनीय, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र दीगो विद्युत् क्षेत्रको विकास गरेर गरिबी निवारण तथा समृद्धिका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी र सहयोग बढाउने रणनीतिलाई विश्व बैंकको सघाउने नीतिले पुनः प्राथमिकता दिने उनले बताएका थिए।
प्रतिक्रिया