युनिकोड
कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाउँदै आएको लकडाउन खुकुलो भएसँगै सबै सेवा प्रवाह गर्दै बैंकहरुले सरकारलाई कर तिर्न आतुर भएको बताएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघले असार १ गतेदेखि बैंकको सम्पूर्ण सेवा सुचारु भएको र सरकारले पनि कर तिरुन भन्ने चाहना राखेकाले असार ७ गतेसम्म बाँकी कर तिर्न सबै बैंकलाई आग्रह गरेको हो।
वणिज्य बैंकका सीईओहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारलाई पनि सहयोग हुने गरी कर बुझाउने विषयमा छलफल भएको हो। सो छलफलपछि ७ गतेसम्म कर दाखिला गर्ने सहमति जुटेको हो। बैंकहरुको लकडाउनभन्दा अघिको कर तिर्न बाँकी रहेको थियो।
बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले केही बैंकहरुमा ८० प्रतिशतसम्म कर्मचारी आउन थलेसँगै बैंकका सम्पूर्ण सेवा सुचारु हुन थालिसकको बताए। ‘सरकारले पनि कर तिरोस् भन्ने आशा राखेको छ। त्यसैले कर तिर्ने विषयमा सहमति गरिएको हो’, नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कर्मचारी आउनको लागि केही समस्या परेका कारण सम्पूण सेवा सुचारु गर्न समस्या त भएको त छ नै, अर्कोतिर संचालन भएकोमा पनि जोखिम छ। तर पनि सरकारलाई पनि सहयोग गरुम भन्ने उद्देश्य हो।’
बैंकर्स संघले तत्कालका लागि २०७६ साल चैतसम्मको सबै कर चुक्ता गर्न आफ्ना सदस्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो।
यता सर्वोच्च अदालतले भने लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र सम्ममा मात्रै कर बुझाउन आदेश जारी गरेको छ। सरकारले एक सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म कर बुझाउन भने पनि अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध आदेश जारी गरेको थियो।
तर, अर्थ मन्त्रालयले भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका कर बुझाउन असहज नहुने भन्दै भ्याकेट दर्ता गराएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले दिएको निवेदन अदालतले खारेज गरेको थियो।
प्रतिक्रिया