प्रदेश १ सरकारले लकडाउनका कारण कर, शुल्क र दस्तुर बुझाउन नपाएका व्यवसायीलाई राहत दिएको छ। आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा यस्तो सुविधा दिइएको हो।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा ०७६ चैत ११ बाट लागू लकडाउन अवधिमा कर, शुल्क र दस्तुर बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको कारण जरिवाना लाग्ने भएमा जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।’
उनले यो सुविधा लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ६० दिनका लागि उपलब्ध हुने बताए। त्यस्तै प्रदेश १ मा दर्ता हुने सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणमा समेत छुटको व्यवस्था गरिएको बताए। त्यस्तै प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँटलाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइने उनको भनाइ छ। त्यस्तै करदाताहरु दोहोरो करको भारमा पर्न नहुने विषयलाई दृष्टिगत गर्दै वन पैदावारमा लाग्ने शुल्क पनि हटाइएको छ।

प्रतिक्रिया