युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विना प्रतिस्पर्धा एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रक्रिया फेरि अघि बढाएको छ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। उक्त प्रावधानविपरीत प्राधिकरणले एउटा कम्पनीलाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिनलागेको बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान भइरहेको बेला प्रक्रिया अघि बढेको हो।
प्राधिकरणले गत वर्ष यसका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो क्रममा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको मात्र निवेदन परेपछि फ्रिक्वेन्सी वितरण स्थगन गरिएको थियो। तर अहिले प्राधिकरणले पुरानै बोलपत्रको आधारमा ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी विना प्रतिस्पर्धा एनसेललाई मात्र दिनलागेको हो।
सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त ब्यान्डमा रहेको फ्रिन्वेन्सी एनसेललाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले एनसेललाई पुरानै बोलपत्रका आधारमा फ्रिन्वेन्सी दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।
‘बोर्डले एनसेललाई फ्रिन्वेन्सी दिन नेगोसिएसनलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो’, अर्यालले नेपालखबरसँग भने, ‘व्यवस्थापनले नेगोसिएसनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर बोर्डमा निर्णयको लागि पेश गर्नेछ।
प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धाका आधारमा फ्रिन्वेन्सी दिने नीतिविपरीत एनसेललाई मात्र अति महत्वपूर्ण फ्रिन्वेन्सी दिन लागिएपछि अख्तियारमा उजुृरी समेत परेको थियो। उजुरीसँगै अख्तियारले उक्त मुद्दाको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले प्राधिकरणले एनसेललाई मात्र विना प्रतिस्पर्धा फ्रिन्वेन्सी दिनलागेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए।
‘विना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी दिनलागेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ’, कोइरालाले नेपालखबरसँग भने।
अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्राधिकरण अध्यक्षसमेत बयानको लागि धेरै पटक उपस्थित भइसकेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।
बोलपत्रमा एक मात्र भए के गर्ने भन्ने बिडिङ डकुमेन्टको १०.१ बुँदा र सार्वजनिक खरिद ऐनका दफा २६ (२) बमोजिम फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेको अर्यालले बताए। यी बुँदालाई विचार गरेर प्राधिकरण व्यवस्थापनले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न बोर्डले व्यवस्थापनलाई अख्तियारी प्रदान गरेको अर्यालको भनाइ छ।
व्यवस्थापनले छलफल गरेपछि निर्णयको लागि पुनः बोर्डमा पेश गर्नेछ।
सुरुमा एनसेल कारोबारमा पुँजीगत लाभकर पूरा नगरेको भन्दै एनसेललाई पनि बोलकबोलमा भाग लिन नपाउने नियम बनाएको प्राधिकरणले उक्त नियमलाई परिवर्तन गरेको थियो।
त्यस्तै, शुल्क भुक्तानी नगरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकम र सीजी टेलिकमलाई भने प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गराएको छ।
एनसेलले नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिरेको केही समयपछि फ्रिन्वेन्सी दिने प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाइएको छ।
हाल एनसेलसँग ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ। यस ब्यान्डमा ९.६ मेगाहर्जभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी लिन नपाइने नियम भएकाले एनसेलले यस ब्यान्डमा १.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्र पाउनेछ।
त्यस्तै, २१ सय ब्यान्डमा १५ मेगाहर्जमा पाइनेमा अहिले एनसेलसँग १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ। यसमा एनसेलले थप ५ मेगाहर्ज मात्र पाउनेछ।
फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न प्राधिकरणले २०७५ पुस महिनामा लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो।
जसअनुसार ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्जको आधार मूल्य १२ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो।
प्रतिक्रिया