रैथाने उत्पादनको संरक्षण गर्न जीआई कानुन बनाइने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का नेपाल प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।

भेटका क्रममा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने मौलिक तथा रैथाने वस्तुहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने र तिनलाई स्थायित्व दिने विषयमा छलफल भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सो अवसरमा भौगोलिक संकेत (जीआई अर्थात् जियोग्राफिकल इन्डिकेसन) को अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र महत्त्वबारे छलफल भएको थियो।

एफएओका प्रतिनिधि सिमिजुले विश्वका अधिकांश देशहरूका साथै एसियाका लगभग सबै राष्ट्रमा जीआई प्रणाली लागू भइसकेको बताए। तर नेपालमा अझै प्रयोगमा आउन नसकेको भन्दै उनले मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली रैथाने वस्तुहरूको जीआई दर्ता नहुँदा यहाँका बहुमूल्य ब्रान्डहरू अन्य देशले दर्ता गरिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालले खेप्नु परेको उनको भनाइ छ। उनले यसलाई रोक्न तत्काल पक्का कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिए।

जवाफमा मन्त्री यादवले नेपालको रैथाने उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। यस विषयमा पहलसमेत सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री यादवले कानुन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी चाँडै विधेयक तयार पारेर अगाडि बढ्ने बताइन्।