युनिकोड
ऊर्जा व्यवसायीले धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टसँग ११ बुँदे माग राखेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, उपाध्यक्ष एवं धितोपत्र तथा नेप्से समन्वय समितिका संयोजक हिमप्रसाद पाठकलगायतले सेयर निष्काशनसम्बन्धी नीतिगत र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन भट्टलाई लिखित आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरुले जलविद्युत्को सेयर निष्काशन तथा यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न बोर्ड र इप्पानबीच ०८० भदौ २४ मा भएको समझदारी गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी सेबोनमा निवेदन दिएका सबै जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ र हकप्रद शेयर यथाशिघ्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सीडीएससीले कानुनी व्यवस्था नभएको, सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै २०८१ माघदेखि संस्थापक वा अन्य समूह (प्रमोटर) सेयरधनीहरुको सेयर अहिलेसम्म अभौतिकीकरण नगरेकोले यथाशीघ्र गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ऊर्जा व्यवसायीहरुले नीतिगत व्यवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएका छन्। सेबोनमा निवेदन दिएका सबै आयोजनाको सबै विवरण प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सेयर निष्काशनको व्यवस्थाका लागि अहिलेको अत्याधिक लामो प्रकृयालाई छोटो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि अहिले धितोपत्र बोर्ड, विद्युत निमयन आयोग, रेटिङ एजेन्सी, अन्डर राइटरबीच असमन्वयको अवस्था अन्त्य गर्नका लागि निश्चित अवधि तोकेर एकद्धार प्रणाली संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
त्यसैगरी सेयरसँग सम्बन्धित सबै निकायहरुमा रहेको कानुनहरु नबाझिने र दोहोरो प्रक्रियाको कारण बढेको झन्झट अन्त्यका लागि सबै निकायको स्पष्ट कार्य क्षेत्र निर्धारण गरी एउटा निकायमा गरिसकेको प्रक्रियालाई अर्को निकायमा गर्नु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने, साथै एउटै विवरण सबै निकायलाई दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि कानुन, लेखा परीक्षण, बक्रिी प्रबन्ध नियुक्ति, सीडीएससीमा लाग्ने शुल्क अत्याधिक भएकोले यसलाई घटाइनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्रावधानसँग मेल खाने गरी गरी लकिङ अवधि घटाई अधिकतम १८ महिना कायम गरिनुपर्ने, न्यूनतम १० वर्षका लागि हाइड्रो क्यापिटल मार्केट पोलिसी निर्माण गरी जलविद्युत् सेयर निष्काशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइनुपर्ने, जलविद्युत् सेयर निष्काशनलाई प्रभावकारी बनाई आयोजनाको क्षमताको आधारमा सहज तरिकाले अघि बढाउन टियर प्रणाली लागू गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ।
यसबाहेक स्थानीयबासीलाई दिएको सेयरलाई सर्वसाधारणको सेयरको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा ५० मेगावाटभन्दा मुनिका परियोजनाको सेयर निष्काशन गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई दिएको सेयरनै अन्तिम सर्वसाधारण सेयर मानिनुपर्ने, सञ्चालक हुन आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चालक सदस्यहरुको रोक्का भएको सेयरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया