युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आव २०८३/८४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खर्च कटौती गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका छन्।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पौडेलले केही नयाँ मौद्रिक उपकरणहरु पनि समेटेका छन्।
मौद्रिक नीति जारी गर्दै पौडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुधार गर्दै उनीहरुको पुँजी परिचालनको लागि खर्च कम गर्ने र यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहनेहरुमा सहज रुपमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ।’
यो मौद्रिक नीतिमा समेटिएको नयाँ व्यवस्था हो। त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुनवर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसारको विशिष्टीकृत सेवासहितको बैंकिङको अवधारणामा अघि बढ्ने नीति लिइएको उनले बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु खोल्ने तथा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। शाखा धेरै हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खर्च बढेको गुनासो हुने गरेको थियो।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय सेवामा डिजिटलाइनसेजनमा जान प्रोत्साहन गर्न र त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च कटौती गर्ने उपकरण मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको पौडेलले बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षबाट संस्थागत ऋणीहरुको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाई गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाउने गभर्नर पौडेलले बताए।
कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरु रहने व्यवस्था गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए।
रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्नेजस्ता नयाँ उपकरणहरु मौद्रिक नीतिमा प्रस्ताव गरिएको पौडेलले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया