प्राधिकरणको सञ्चित घाटा शून्यमा झर्दै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महशुलका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगले आज विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ। आयोगले आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायतसँग विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो।

आयोगले यसअघि गत चैत १४ देखि १६ गतेसम्मका लागि सुुनुवाइ तय गरेको थियो। उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ कोरोनाको जोखिम बढेपछि रोकिएको थियो।

सुनुवाइको पहिलो सत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रस्तावित महशुलका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका छन्। आयोगले विभिन्न मोबाइल नम्बर तथा आयोगमा समेत सम्पर्क राखेर महशुलका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नसक्ने वातावरण बनाएको छ।

आफ्नो प्रस्तुति राख्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चालू आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सान शुन्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए। प्राधिकरणको हिसाबअनुसार हालसम्म सञ्चित नोक्सानी रु १२ रहेको छ। सञ्चित नोक्सानलाई शुन्य भई प्राधिकरणको नाफा र घाटा बराबरीको अवस्थामा पुग्ने र सरकारी संस्थानमध्ये उत्कृष्ट बन्ने उनको भनाइ छ।

विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोतको दुरुपयोगलगायतका कारणले प्राधिकरण निरन्तर घाटामा गएको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पहलमा रु २७ अर्ब बराबरको घाटाको अपलेखन गरिएको भए पनि पुनःत्यो घाटा बढेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु २७ अर्ब पुगेको थियो। पछिल्लो तीन वर्षमा प्राधिकरणले निरन्तर विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेका कारण घाटा घट्दै गएको छ।

नियमित विद्युत् उपलब्ध हुन थालेपछि प्राधिकरणको नाफासमेत बढ्दै गएको छ। झण्डै २६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको विद्युत् चुहावट घटेर चालू आवको अन्त्यसम्म १४ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्राविधिक चुहावटबाहेक अन्य चुहावट घटाउन प्राधिकरणले निरन्तर पहल गरिरहेको छ।

प्राविधिक चुहावट घटाउनका लागि वितरण प्रणालीको सुधार, ट्रान्सफर्मर थप गर्ने तथा अन्य कामसमेत निरन्तर अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। झण्डै दुई दशकसम्म निरन्तर घाटामा गएको प्राधिकरण चालू आर्थिक वर्षमा शुन्यमा आउने जानकारी दिँदै भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मात्रासमेत घटेको बताए।

चालू आवमा भारतबाट रु १२ अर्ब बराबरको मात्र बिजुली आयात हुने उनले जानकारी दिए। आव २०७५/७६ मा भारतबाट रु १९ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भएको थियो। जुन सो आवको तुलनामा चालू आवमा झण्डै रु सात अर्बले कम हो। यस्तै नेपालले यस वर्ष मात्रै रु एक अर्ब बराबरको विद्युत् भारत निकासी गरेको छ।

अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले गत वर्ष रु १० अर्ब ५० करोड बढी नाफा गरेको थियो। प्राधिकरणले यस आवमा बिजुलीको लागत प्रतियुनिट लागत घटेर १० रुपैयाँ २४ पैसामा झर्ने अनुमान गरेको छ। गत आवमा १० रुपैयाँ ३० पैसा रहेको थियो। यस वर्ष प्रतियुनिट दुई पैसा नाफा हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। यद्यपि यो चुहावटमा आधारित हुने उहाँको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको कूल आम्दानी बढेर रु ७५ अर्ब ८० करोड पुग्ने भएको छ। गत वर्ष रु ६५ अर्ब ८५ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ। चालू आवमा नाफा नोक्सानको अवस्थालाई शुन्यमा झारेपछि नेपालको विद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग मिल्ने जानकारी दिँदै उनले क्रमशः विद्युत् विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।

प्राधिकरणका अनुसार आवमा २०७५/७६ मा सात हजार ५५१ गिगावाट घण्टा विद्युत् उपलब्ध भएकामा चालू आवमा कूल आठ हजार ६५७ गिगावट घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको हो। यस्तै ग्राहकलाई गत आवमा कूल छ हजार ३९४ गिगावाट घण्टा र चालू आवमा सात हजार ४०२ गिगावाट घण्टा उपलब्ध भएको छ। त्यसमा झण्डै एक हजार गिगावाट घण्टा बढी विद्युत् चुहावट भएको छ।

प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रलाई विशेष ध्यानमा राखेर महशुल दर निर्धारण गरेको छ। त्यसमा न्यूनतम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई कम महशुल तिर्ने गरी दर तय गरिएको छ। विगतमा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई बढी शुल्क लिने अवस्था थियो। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महशुलअनुसार भने बढी खपत गर्नेलाई पनि तुलनात्मकरुपमा कम पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन तथा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सिँचाइमा विशेष छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ। आयोगले उपभोक्ताको हक र हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् सेवालाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका ऊर्जा उद्यमीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न र खरिद बिक्री उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा समेत विशेष व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आयोगले २५ हजार मेगावाटका आयोजनाको सहजीकरणका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको बताए।

आयोगको नियमनकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइँदै लगिएको र विभिन्न सात वटा विनियमावली तय गरी काममा थप सहजीकरण गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत प्राप्त भएका धारणाका आधारमा आयोगले महशुलका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ। रासस