युनिकोड
तराई मधेशमा अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ह्वात्तै बजेट बढाएको छ।
२८० ओभरहेड ट्यांकी निर्माण भए पनि प्रयोगविहीन हुँदै आएकाले अब सञ्चालनमा ल्याउने तयारीस्वरुप साढे २ अर्ब बजेट छुट्याइएको हो।
विभिन्न प्राविधिक कारण, पाइपलाइन विस्तारमा अवरोध, तथा जनसहभागिता जुट्न नसक्दा विगत लामो समयदेखि उक्त ट्यांकी अलपत्र परेका थिए। अब यसलाई पूरा गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र तराई–मधेशका नागरिकहरूलाई सुरक्षित खानेपानी सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो बजेट छुट्याइएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यी योजना पूरा गर्न १५ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट दिइएको थियो। आगामी आवलाई दिइएको बजेट चालू आवमा विनियोजितभन्दा १६ गुणा बढी हो।
यसका साथै यी योजनाहरुको लागत अनुमान तयारी, सुपरभिजन र डीपीआरलगायतका अध्ययन कार्यहरुका लागि थप ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजिन गरिएको छ।
आगामी आवको बजेट संसदमा पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, ‘तराई मधेशमा सुख्खायाममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रुपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङसहितको खानेपानी प्रणालीको विकास गर्नेछौँ। आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। तराई मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।’
यसअनुसार पाँचवटा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ। चालू आवमा पाँच कार्यालयलाई समान तीन करोड गरी १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
आगामी आवका लागि धेरै बजेट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जनकपुरले पाएको छ। यस कार्यालयले धनुषा, सिरहा, सप्तरी र महोत्तरीका योजना सम्पन्न गर्न ८० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। यी योजनाहरुको लागत अनुमान तयारी, सुपरभिजन र डीपीआर लगायतका अध्ययन कार्यहरुका लागि थप २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्जले ७० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। यस कार्यालयअन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्ला छन्।
२१ लाख रुपैयाँ यी योजनाहरुको लागत अनुमान तयारी, सुपरभिजन र डीपीआरलगायतका अध्ययन कार्यहरुमा विनियोजन गरिएको छ। सोही शीर्षकमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगरले ५० करोड रुपैयाँ पाएको छ। यस कार्यालयअन्तर्गत मोरङ, उदयपुर, झापा र सुनसरी जिल्ला रहेका छन् भने यसको अध्ययन गर्न १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले ३० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। यस कार्यालयले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लामा योजना कार्यान्वयन गर्नेछ। यसको अध्ययनका लागि १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय कञ्चनपुरले २० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। कार्यालयले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा योजना कार्यान्वयन गर्नेछ। यस कार्यालयले अध्ययनका लागि ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ पाएको छ।
चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढीले बजेट विनियोजन भएको छ। चालू आवको लागि ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। आगामी आवको लागि ३७ अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, केन्द्रीय खानेपानी आयोजनालाई ३ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ, एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनालाई २ अर्ब ३४ करोड १२ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजनाका लागि २ अर्ब २० करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत दुईवटा बजेट उपशीर्षक छ। जसमा १ अर्ब ४० करोड १६ लाख रुपैयाँ र १ अर्ब ९ रोड ९० लाख रुपैयाँ छ। यसअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ सह–लगानी कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
प्रतिक्रिया