पासपोर्ट ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनीले विदेशमै दिएको थियो १ करोड १० लाख कमिसन

विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी सोमबार साँझ पक्राउ परे।

बुधबार राहदानी विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परेका छन्।

विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेर गत वर्ष दुई जर्मन कम्पनीहरूले ठेक्का हात पारेका थिए। दुईवटा प्याकेजमध्ये १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए। म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्। 

यी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। 

मनिन्द्र मल्ल एमालेनिकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेसनिकट भएका कारण गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा हुने गरेको छ। 

यी दुई जर्मन कम्पनीले विद्युतीय राहदानी आपूर्ति गर्ने ठेक्का हात पारेसँगै नेपालमा डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया (आईडीईएमआईए एसएएस) बाहिरिएको थियो।

फ्रान्सको पेरिसमा मुख्यालय रहेको आइडिमिया पहिले ओबर्थर टेक्नोलोजिजको नामले चिनिन्थ्यो। यो कम्पनी विश्वमा राहदानी, परिचयपत्र र बायोमेट्रिक सेवा उपलब्ध गराउनेमध्ये एक हो। 

आइडिमियाका नेपाली प्रतिनिधि थिए– सिद्धार्थराज पाण्डे। उनकै प्रयासमा आइडिमियाले एक दशकसम्म नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराएको थियो। 

त्यसरी पासपोर्ट उपलब्ध गराउने ठेक्का मिलाएबापतको कमिसन भने हङकङदेखि सिंगापुरमा सेटल भएको तथ्य फेला परेको छ। 

नेपालखबरले प्राप्त गरेको कागजातअनुसार, ओबर्थर टेक्नोलोजिजले हङकङस्थित रेजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडलाई २२ नोभेम्बर २०११ मा खाता नम्बर ५७५३९७–३०० मा १ लाख ३२ हजार २१० अमेरिकी डलर कमिसन शुल्क पठाएको थियो। त्यसबेलाको अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर ८३.४७ रुपैयाँ अनुसार उक्त रकम १ करोड १० लाख ३५ हजार ५६८ रुपैयाँ हुन्छ।

उक्त रकम हङकङको विङहाङ बैंकमार्फत पठाइएको थियो। पहिले विङहाङ नामले चिनिने उक्त बैंकलाई अहिले ओसीबीसी बैंक (हङकङ) लिमिटेडको नामले चिनिन्छ। उक्त बैंक सिङ्गापुरमा मुख्यालय रहेको ओभरसिज–चाइनिज बैंकिङ कर्पोरेसन (ओसीबीसी)को पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी हो।

कमिसनको यो कारोबारको मध्यस्थ बैंकको रूपमा अमेरिकाको द बैंक अफ न्यूयोर्क रहेको रकम पठाएको उल्लेख भएको कागजातमा उल्लेख छ। मध्यस्थ बैंक त्यस्तो बैंक हो जसले प्रत्यक्ष बैंकिङ सम्बन्ध नभएका दुई बैंकबीच अन्तर्राष्ट्रिय रकम स्थानान्तरण गर्न सहजीकरणको काम गर्छ।

हङकङस्थित रेजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडले जारी गरेको बिलमा लेखिएको छ, ‘कमिसन पेमेन्ट पेयबल फर कन्ट्याक्ट आईसीबी नम्बर एओएफए ०२/०६६.६७ फर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, सप्लाई एन्ड डेलिभरी, इन्स्टलेसन अफ इक्विपमेन्ट एन्ड पर्सनलाइजेसन अफ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट।’

अर्थात्, एमआरपी राहदानीको सुरक्षा मुद्रण, आपूर्ति, उपकरण जडान तथा व्यक्तिगत विवरण भर्ने कार्यसम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयको ठेक्का (०२/०६६.६७) बापतको कमिसन भुक्तानी।

नेपालको कानुनअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा एजेन्ट तथा कमिसनसम्बन्धी सबै विवरण खुलाउनुपर्छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना नेपाली नागरिकले विदेशबाट रकम लिन पाउँदैनन्। विदेशमा गोप्य बैंक खाता सञ्चालन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर मानिन्छ। 

व्यवसायी सिद्धार्थराज पाण्डेले नेपालस्थित उनको कम्पनी डेल्टा कोर प्रालिले आइडिमियाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। सिंगापुरमा दर्ता गरिएको उनको कम्पनी क्यापिटल बिज सोलुसन्स प्रालिलाई आईडिमियाबाट कमिसन उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको प्राप्त दस्तावेजमा उल्लेख छ। 

क्यापिटल बिज सोलुसन्स र आइडिमियाबीच भएको सम्झौतामा २५ लाख राहदानी पुस्तिका (थप अर्डरको सम्भावनासहित) प्रतिपुस्तिका ५.१४७३ अमेरिकी डलरका दरले आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ।

यसको बदलामा क्यापिटल बिज सोलुसन्सले १२.२५६ प्रतिशत ‘सक्सेस फि’ अर्थात् ब्रोकर कमिसन प्राप्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

हङकङस्थित रेजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडले दिएको १ लाख ३२ हजार २१० अमेरिकी डलर कमिसन यही सम्झौताअनुसार भुक्तानी भएको हो।

२०६७ भदौ ११ मा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनसम्बन्धी कार्य गर्न आइडिमियासँग ४५ लाख राहदानीको प्रतिराहदानी अमेरिकी डलर ३.५९ का दरले भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

यो सम्झौता २०७२ मंसिर ८ गतेसम्मका लागि लागू हुने भनिएको थियो। तर, २०७२ असार १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भन्दै असार ३१ मा थप २५ लाख राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनसम्बन्धी कार्य र प्रत्यक्ष आवेदन प्रणाली स्टेसन स्थापनासमेतको लागि प्रतिराहदानी करसहित ५.१४७३ अमेरिकी डलर कायम हुने गरी मूल्यमा भेरिएसन गरिएको थियो। 

यही सम्झौतापछिको कमिसन विदेशमा भुक्तानी भएको नेपालखरबले प्राप्त गरेको कागजातमा उल्लेख छ।

त्यसपछि विभागले २० लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ र आपूर्ति गर्न आइडिमियासँगै २०७७ पुस ६ मा अमेरिकी डलर २ करोड ११ लाखमा सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतअनुसार, २०७८ मंसिर १ देखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्य सुरु भएको थियो। 

त्यसबेला, सम्झौता मितिले ३ वर्षमा २० लाख राहदानी पुस्तिका छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन जुन पछि हुन्छ, सो अवधिसम्म सम्झौता अवधि रहने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार ३४ पृष्ठको राहदानीको मूल्य अमेरिकी डलर १०.४५ र ६४ पृष्ठको मूल्य अमेरिकी डलर १०.९५ तोकिएको थियो। यसपटक पासपोर्टको मूल्य अघिल्लो सम्झौताको तुलनामा दोब्बरले बढाइएको थियो। 

२०८१ सालमा जारी भएको महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा राहदानीको ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘राहदानी छपाइको लागि भएको बोलपत्रमा अनुमानित संख्याभन्दा कम राहदानीको लागि बोलपत्र गरेको कारण नपुग भई दुई पटक भेरिएसनबाट संख्या थप गरेको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशकस्तरबाट प्रथम पटक २०७९ भदौ २३ मा १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख राहदानी साबिककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय भएको छ। सम्झौताको दरमा राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको लागत अमेरिकी डलर २४ लाख ५० हजारसमेत समावेश भएकोमा भेरिएसनबाट थप खरिद गर्दा सोलाई ध्यान नदिई साबिककै दरमा खरिद गर्ने गरी गरेको निर्णय मितव्ययी देखिएन।’

त्यसबेला राहदानी शुल्क संशोधन गरी ३४ को सट्टा ६४ पृष्ठको छपाइ गर्दा प्रतिराहदानी मूल्य ०.५ अमेरिकी डलर बढी लागत पर्दा ३ लाख ७२ हजार ५५२ राहदानीको लागि १ लाख ८६ हजार २७६ अमेरिकी डलरले हुने २ करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी लागत परेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको थियो।

यसरी राहदानी विभागको ठेक्कामा त्यसबेला एकछत्र राज गरेका पाण्डेको भूमिका पासपोर्टमा मात्रै सीमित थिएन। उनले १६ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) छाप्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट ४१ करोडको ठेक्का पनि हात पारेका थिए। त्यसबेला पाण्डेले आइडिमियाका पूर्वकर्मचारीहरूले स्थापना गरेको फ्रान्सेली कम्पनी सेल्पको नेपाली प्रतिनिधिको रुपमा काम गरेका थिए। त्यसअघि सन् २०१६ मा विवादास्पद एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पनि उनै पाण्डेको डेल्टा कोरलाई दिइएको थियो।

फान्सेली कम्पनीसँग राहदानी छपाइ गर्दा भएको अनियमितता तोड्ने नाममा दुई जर्मन कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का दिँदा झन् ठूलो अनियमितता भएको आशंकासँगै सरकारी कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि धमाधम प्रक्राउ पर्न थालेका छन्। 

उनीहरूमाथि हुने थप अनुसन्धानले पासपोर्टमा हुँदै आएको घोटाला थप उजागर हुने नै छ।