युनिकोड
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा निर्माण रोकिएका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन माग गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री चौधरीलाई भेट्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत् आयोजनाको काम यथाशीघ्र सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्री चौधरीलाई मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले निकुञ्जभित्र धेरै आयोजनाहरू निर्माणको सम्भावना रहेको बताउँदै निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनाहरूको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि निकुञ्जबाट आयोजना निर्माणमा रोक लगाउनुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताए। उनले यसमा सहजीकरण गर्न मन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व लिएर आयोजना विकास गर्न अनुमति दिँदै जाने, अर्कोतर्फ वन मन्त्रालयको एउटा निकायले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पारित गर्ने अनि अर्को निकायले फेरि आयोजना अघि बढाउन अनुमति नदिई आयोजना निर्माण रोक्नु गलत छ,’ उनले भने।
सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य अघि सारिरहेको बेला यस्ता गतिविधि बढ्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो।
‘सकेसम्म ४/५ वर्षसम्म रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिँदै नदिने अन्य निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दा पनि आयोजनाको कामै रोकिदिनु हुँदैन,’ उनले भने। उनले सरकारले ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला आयोजनालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए।
इप्पान प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजिकरण हुने बताइन्। उनले केही समयभित्रै विकास आयोजनाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न लागेको जानकारी दिइन्।
पछिल्ला समयमा सिन्धुपाल्चोकमा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ३६.५ मेगावाटको ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजना, २०.५२ मेगावाटको माथिल्लो ब्रह्मायणी जलविद्युत् आयोजना, ९.७ मेगावाटको ब्रह्मायणी ए जलविद्युत् आयोजना, ४० मेगावाटको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना र ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजना गरी १५३ मेगावाट जडित क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजनालाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले पत्र लेख्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट आयोजना विकास गर्न दिएको अनुमतिपत्र र वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाइरहेका बेला निकुञ्ज प्रशासनले काम रोक्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए। उनले मुलुकको विकासका लागि सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताए।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले यस्तो निर्देशनले झण्डै ५० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने इप्पानको भनाइ छ। नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर असर पर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने निकुञ्जको पत्र यथाशीघ्र छिटो फिर्ता गरी निर्वाधरूपमा आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको छ।
आज बुधबार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेललाई भेटेर इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण रोक्ने गरी दिएको निर्देशनलाई सुधार गरेर वन मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरिसकेकाले सोहीअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि माग गरेको थियो।
प्रतिक्रिया