युनिकोड
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भवन परियोजनाको रुपमा बनिरहेको संसद भवन निर्माणको काम ९६ प्रतिशत पूरा भएको छ।
संसद भवन बनाउनको लागि भवन विभागअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाले ठेक्का लगाएको थियो। सिंहदरबार परिसरमा १ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन बनिरहेको छ।
संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा, संसदीय समितिहरू, संसदीय दलका कार्यालयसमेत रहने गरी १२ वटा ब्लक सहितको भव्य संरचना निर्माण भइरहेको छ।
भवन निर्माणको ठेक्का तुँदी सेक ज्वोइन्ट भेन्चरले पाएको थियो। २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसयता पाँच पटक म्याद थप भएर संसद भवन निर्माणको काम भइरहेको छ।
निर्माण सम्पन्न हुँदा कुल ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संसद भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताए।
‘सिभिल स्ट्रक्चर, इन्टेरियर र छानोको लागि फरक फरक ठेक्का लगाइएको छ। यो सबै काम सम्पन्न हुँदा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
सोही भवनमा बनेको प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मंगलबार निर्माणाधीन बैठक कक्षको अवलोकन गरेर जेठ १५ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्न मिल्ने गरी बैठक कक्ष तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। कामको सहजीकरणका लागि उनले आफ्नो सचिवालयलाई अह्राएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको नयाँ बैठक कक्षमा संयुक्त सदनको बैठकलाई समेत ध्यान दिएर ३३४ जना बस्न मिल्ने गरी सिट व्यवस्थापन गरिएको छ। जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य २७५ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्य संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन्छन्।
त्यसैगरी, बैठक कक्षको बाल्कोनीमा ३०४ जना बसेर बसेर बैठक अवलोकन गर्न सक्छन्। यहाँ संसद बैठक प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न जाने सर्वसाधारण एवं कर्मचारीहरू रहन पाउँछन्।
अहिले बनिरहेको संसदको बैठक कक्षमा अटोमेटेड प्रणाली जडान हुनेछ। सांसदहरूले आफ्नै कुर्सीमा बसेर डिजिटल प्रणालीमार्फत हाजिरी गर्ने, बोल्नका लागि समय माग्नले र संसदमा हुने मत विभाजनमा डिजिटल माध्यमबाट मत व्यक्त गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको एकीकृत अटोमेटेड प्रणाली जडान हुँदैछ।
त्यति मात्रै होइन, हरेक सांसदहरूको सिटको अगाडि डिजिटल बोर्ड राखिएको हुन्छ। जसमा बैठक कक्षमा भइरहेका सबै गतिविधि उनीहरूले सोही डिजिटल बोर्डमा हेर्न सक्छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षको दायाँ र बाँया दुवैतर्फ दुई–दुई वटा ठूला डिजिटल बोर्ड (भिडिओ वाल)जडान हुँदै छ। त्यसमा पनि बैठक कक्षमा भइरहेका गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ।
तर, जेठ १५ को बैठकका लागि भने दुई वटा मात्रै भिडिओ वाल तयार हुने भएको छ।
सभा कक्षमा पाँच वटा प्यान–टिल–जुम (पिटीजेड) क्यामरा जडान हुँदै छ। अडियोको आधारमा यो क्यामराले काम गर्छ। सांसद बोल्न समय दिएर माइक अन भएपछि यो क्यामेराले बोलिरहेका सांसदको भिडिओ खिच्छ र सोही भिडिओ संसदको रेकर्डमा रहन्छ।
त्यसबाहेक, सांसदले बोल्नका लागि आफ्नो कुर्सीसँगै टेबलमा जडान गरिएको डिजिटल सिस्टमबाट समय माग्न पाउँछन्। सांसदले समय मागेको जानकारी सभामुखको आसनसँगै राखिएको बोर्डमा डिस्प्ले हुन्छ। त्यो हेरेर सभामुखले सांसदलाई समय दिएपछि प्राविधिक कक्षबाट सम्बन्धित सांसदको माइक अन हुने व्यवस्था सहितको प्रणाली जडान हुँदैछ।
यी सबै डिजिटल प्रणाली जेठ १५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमै भने सांसदले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्री अझै विदेशबाट आउने क्रममा रहेको श्रेष्ठले बताए।
‘अटोमेटेड प्रणालीको सबै सामान विदेशबाट आउने हो। ती सामान आज राति (जेठ १३) आउने भनिएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘सिंगापुरबाट सामान मगाइएको छ। त्यहाँबाट नेपालमा न्यारोबडी जहाज मात्रै आउने हुँदा सामान तत्काल ल्याउन सकिएन। त्यसैले सिंगापुरबाट दुबई पुर्याएर बाइडबडी जहाजमा ती सामान नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। आजै आइपुग्छ कि आइपुग्दैन भन्ने यकिन भइसकेको छैन।’
जेठ १५ गतेको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको र बजेट भाषण हुने संयुक्त सदनको बैठक चलाउन समस्या नरहेको श्रेष्ठले बताए।
‘अहिले सबै अडिओ सिस्टम हुन्छ। भिडिओ सिस्टम मात्रै नहुने हो। सबै सामान आएको केही दिनमा भिडिओ प्रणाली पनि जडान गरेर तयार हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष लगभग तयार भएको छ। अटोमेटेड सिस्टमका केही सामान आइपुग्न बाँकी छ। त्यसको जडान गर्न समय लाग्ने भएको छ।’
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित यसको निर्माण थालिएको थियो। २०७६ असोज १६ मा ठेक्का लगाउँदा २०७९ असोज १६ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, उक्त म्यादमा काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०७९ चैत ३० सम्म म्याद थपियो।
त्यसपछि दोस्रो पटक २०८० वैशाख १ मा म्याद थपेर २०८० असोज १९ सम्म समय दिइएको थियो। त्यो समयमा पनि काम सम्पन्न भएन। तेस्रो पटक २०८० असोज २० देखि सोही वर्षको चैत १९ सम्म म्याद थप गरियो। संसद भवन तयार नभएपछि चौथो पटक २०८१ चैत १८ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो।
त्यसअवधिमा पनि काम सकिएन र गत वर्ष फागुन पाँचौ पटक म्याद थपेर यही जेठ महिनाभित्र संसद भवन संसद सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। जेठ महिनाभरिमा पनि पूर्णरुपमा काम सकिने अवस्था नरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘विदेशबाट आउनुपर्ने सामानमा ढिलो भएको छ। चार–पाँच महिना अगाडि नै सामान अर्डर गरेर ठेकेदारले पैसा भुक्तानी गरेको जानकारी गराएका थिए। तर, अहिलेसम्म सामान आएको छैन। यही कारण केही महिना अझ ढिलो हुने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने।
हेरौँ भिडिओ/ थप तस्बिरहरू:
प्रतिक्रिया