‘देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना रुग्ण हुने खतरा’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले मूल्य समायोजन नभएका हजारौँ आयोजना रुग्ण हुने स्थिति आएको बताए। उनले  निर्माण क्षेत्र धराशयी हुन लागेकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो, तर कार्यान्वयन भएको छैन।

अहिले देशभर ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाहरू असार मसान्तमा म्याद सकिने अवस्थामा छन्। मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा यी आयोजना स्वतः रुग्ण बन्दैछन्। उनले बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज बुझाउन नसक्दा बैंकहरूमा  खराब कर्जा बढ्ने र यसले नागरिकको लगानी समेत जोखिममा पर्ने उल्लेख गरे।

अध्यक्ष पाण्डेले भने–‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भई खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा, अप्रत्याशित रूपमा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य साविकको मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा, त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा १० प्रतिशत कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ भन्ने स्पष्ट बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको वा हामीलाई उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा आजको दिनमा यो क्षेत्र संकटग्रस्त भएको छ र कामहरू स्वतः ठप्प भएका छन्।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई केवल कानुनी आँखाले मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनकाअनुसार रुस–युक्रेन युद्ध र डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीको क्षमताभन्दा बाहिर परिस्थिति गइसकेको छ। धेरै कानुन–कानून मात्रै नभनी यसलाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ। 

सांसद राइले भने– ‘हामी अलिकति व्यावहारिक कुरामा पनि जानुपर्छ। धेरै कुरा ‘कानुन–कानुन’ मात्रै भनेर पनि भएन। अब निर्माण व्यवसायीहरूले कति सहन सक्नुभयो, कति सक्नुभएन? अहिले डिजेलको भाउ त बढ्यो। यो रुस–युक्रेन युद्धलाई मात्र दोष दिएर भएन, व्यवसायीहरूले सहन सक्ने क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा हेरेर यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद मञ्जु भुसालले भने व्यवसायीहरूलाई बहानाबाजी नगर्न सचेत गराइन्। उनले ३१ हजार आयोजना अलपत्र पर्नु देशका लागि चुनौती हुने भन्दै सरकारले समस्या समाधानमा प्रतिवद्ध जनाएकाले अब व्यवसायीहरू पनि बहानाबाजी नगरी काममा लाग्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार सरकार र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। 

सोही समितिका सदस्य सांसद धर्मराज केसीले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दुईतर्फी नोक्शानी भइरहेको बताए। उनकाअनुसार एउटा त आयोजनाबाट हुने उत्पादन र आम्दानी रोकिने गरेको छ भने, अर्को राज्यको लगानी र त्यसको ब्याजले व्ययभार बढाइरहेको छ। 

उनले आयोजनाहरू छिटो सक्नका लागि सबै पक्षबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले आयोजनाहरू रोकिएकाबारे प्रश्न उठाउँदै सरकार निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।