युनिकोड
विकास आयोजनामा अब गैरसरकारी स्रोत पनि परिचालन गर्न सक्ने बाटो खुल्ने भएको छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ मा ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर विकास आयोजना अघि बढाउने प्रावधान राखिएपछि गैरसरकारी स्रोत परिचालन गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो।
सो विधेयक आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। अब यो विधेयक राष्ट्रियसभा जानेछ। राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसभा आएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस हुनेछ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको ३१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था रहेको बताए।
ऐन बनेपछि सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी लगानीका विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्ने विकल्प खुला हुने उनी बताउँछन्। ‘नेपालमा धेरै आयोजना बजेट अभावले अधुरा हुने, लागत बढ्ने र ढिलाइ हुने समस्या छ,’ उपाध्यायले भने, ‘वैकल्पिक वित्तीय मोडलले दीर्घकालीन र स्थिर लगानी सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्न सक्छ।’
यो विधेयक केपी ओली सरकारकै पालामा पनि आएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा पेस गरेको सो विधेयक भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। जेनजी आन्दोलनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उक्त विधेयक खारेज भएको थियो।
त्यसपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुन: उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेको हो। सो विधेयक २०८२ पुस १८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए।
विकास आयोजनामा परम्परागत (सरकार) स्रोतबाट मात्र पर्याप्त लगानी जुटाउन नसक्दा सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजेको हो।
सरकारको राजस्व, वैदेशिक सहायता र ऋणमा मात्र निर्भर हुँदा ठूला पूर्वाधार तथा विकास परियोजना समयमै अघि बढ्न कठिन हुने गरेको छ। यस्तोमा नयाँ वित्तीय स्रोत र लगानीका उपकरण प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐनले मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधार गायतका क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने सरकारको विश्वास छ।
यस ऐनमार्फत परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी लगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने सरकारको विश्वास छ।
विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्लो पहुँच एवम् नागरिकको अपेक्षाअनुसार पूर्वाधारमा लगानीका आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा १०० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
विगतको तथ्यांकबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब रूपैयाँ मात्र लगानी भइरहेको छ। लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताका बिच रहेको कमी परिपूर्ति गर्नका लागि लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरूको आवश्यकता यस विधेयक मार्फत पूर्ति हुने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले सोह्रौं योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँच पुर्याउन ठूलो मात्रमा रकम आवश्यक पर्छ। साथै औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्र पनि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ।
एक खर्ब पुँजीको कोष रहने
आयोजनामा लगानी गर्न एक वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरिनेछ। कोषको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र वा नेपालबाहिर शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना हुनेछ। सो कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँको हुनेछ। त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँको ५१ प्रतिशतले हुने रकम १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै अवकाश कोष वा कोष व्यवस्थापक संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष कुल २५ प्रतिशत सेयर रहने छ। साथै जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीको २४ प्रतिशत सेयर रहने परिकल्पना गरिएको छ। यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवम् सक्षम भएपछि र निजहरूको लगानी वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमश: घटाउँदै जाने नीति लिइने बताइएको छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन र प्रयोग
उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयका लागि विभिन्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिनेछ।
कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर लगानी गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई वा कोषको स्व:जमानतमा त्यस्तो आयोजनाको लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर लगानी गरिनेछ।
नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्व वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरेर र स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर विकास निर्माणका कार्य अघि बढाइने छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गरेर र कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर लगानी जुटाइ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने योजना छ। यस्तै पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
कहाँ हुनेछ वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग?
ऊर्जा विकास वा विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण वा विस्तार, विमानस्थल निर्माण वा सुधारमा हुनेछ।
यस्तै सुरुङ्ग मार्ग निर्माण वा विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालनमा वित्तको प्रयोग हुनेछ।
यस्तै केबुलकार, रज्जु मार्ग वा पोडवे निर्माण र सञ्चालन, सिँचाइ आयोजना निर्माण र सञ्चालन, मल कारखाना वा कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना निर्माण र सञ्चालन, खानी उत्खनन वा खानीजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, पशुपालन, कृषि तथा पशु उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन, वन पैदावार वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना र सञ्चालन वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग गरिनेछ।
प्रतिक्रिया