कृषिको जिम्मा बजारलाई दिएर झनै कमजोर भयौंः मन्त्री भुसाल

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले संघीयता संविधानअनुसार कृषि क्षेत्रको पनि पुनसंरचना गर्ने बेला आएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभामा बिऊबिजन दोस्रो संशोधन विधेयक–२०७५ माथि जवाफ दिँदै मन्त्री भूसालले अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै रैथाने बिऊबालीको सूचीकरण गर्न सक्ने बताए। ‘विधेयकमा थप छलफल गर्न सकिन्छ। हामीले संघबाट नियम गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गर्ने मर्मअनुसार, विधेयक ल्याएका छौं’, मन्त्री भुसालले भने।

कृषि क्षेत्र बजारलाई छोडिदिँदा झनै कमजोर भएको उनले बताए। ‘हिजो राजाको समयमा अर्कै व्यवस्था अपनाइयो। प्रजातन्त्र पछि सरकारले कृषि गर्दैन भन्ने मान्यताले यो क्षेत्र बजारलाई छोडिदिऔं। जसलाई फर्केर हेर्दा यो क्षेत्र धेरै नराम्रोगरी खल्बलियो’, मन्त्री भूसालले भने।

तर, कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको उनले बताए। मन्त्री भूसालले भने, ‘अहिले एउटा अवसर आएको छ। कृषिको पुनसंरचना भन्ने गरेको छु। यो अवसर र दायित्व पनि हो।’ संविधानमा संघीयता र समाजवाद उल्लेख भएकाले त्यसैअनुसार, कृषि क्षेत्रको पनि पुनसंरचना खाँचो रहेको मन्त्री भूसालले बताए।

सरकारले अगाडि बढाएको कानूनी व्यवस्थाले कमजोर मुलुकको कृषि व्यवस्था उकास्ने प्रयत्न गरेको उनले बताए। अहिले नेपालमा सूचीकृत भएको बिऊबालीका हिसाबले नेपाल कमजोर अवस्थामा रहेको समेत मन्त्री भूसालले बताए।

राष्ट्रियसभाबाट बिऊबिजन दोस्रो संशोधन प्रस्ताव–२०७५ विधेयक माथि बिचार गरियोस् प्रस्ताव पारित भएको छ भने विरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक–२०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ।