युनिकोड
भन्सार विन्दुमा आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानहरूमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) टाँस्नुपर्ने सरकारको निर्णयको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विरोध गरेको छ।
सरकारले गत चैत २६ गते सूचना प्रकाशित गरेर सबै वस्तुमा एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसलाई वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले ‘अव्यावहारिक र एकपक्षीय’ कदम भनेको छ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुक भारतमा एमआरपी केवल फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) र साना मेसिनरी सामानमा मात्र लगाइएको छ भने हामी कहाँ सबै वस्तु र सामानमा लगाउनुपर्ने ऐनको बाध्यकारी व्यवस्था अव्यावहारिक छ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधान विपरीत सरोकारवालासँग कुनै संवाद र छलफल नै नगरी यो निर्णय लिइएको संघले बताएको छ। अचानक र हठात् रूपमा एमआरपी लागू गर्दा आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघको ठहर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार र अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने निरन्तरको उतारचढावले गर्दा आयातित सामानको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न कठिन हुने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा थोरै परिमाणमा सामान आयात गर्दा भारत तथा तेस्रो मुलुकका निर्यातकर्ताले सामानमै एमआरपी किटान गरेर पठाउन नमान्ने समस्या सिर्जना भएको छ। ‘प्रति क्षण परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको यस युगमा आयातित मालसामानको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हुने? यसको मापन गर्ने उपकरण कसलाई मान्ने?,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एउटै हार्मोनिक कोड अन्तर्गतका सामान आयात गर्दा भन्सारमा कोड परिवर्तन हुने प्रचलन र एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशत भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी नीतिका कारण भन्सार प्रशासन र आयातकर्ताबीच विवाद उत्पन्न हुने संघको भनाइ छ। यही व्यवस्थाका कारण हाल वीरगञ्ज लगायत मुलुकका विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको भन्सार पास हुन नसकेको जनाएको छ।
यस्तो अवस्थाले मुलुकको आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर पर्नुका साथै राजस्व संकलनमा समेत बाधा पुग्ने व्यवासयीले बताएका छन्। उनीहरूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया