युनिकोड
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोडिएको ५ महिना बित्दा समेत सरकारले पुनः आह्वान गर्न सकेको छैन।
तत्कालीन सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माण व्यवसायीले लक्ष्यअनुसार काम नगरेको भन्दै ठेक्का तोडे पनि महिनौँ बित्दा समेत पुनः प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो।
मूल्यांकन र अनुमानित लागत अनुमान तयारीमा ढिलाइ हुँदा सुनकोशी–मरिन आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले तोडिएको ठेक्काको मूल्यांकन क्रममै रहेको जानकारी दिए।
‘मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अनुमानित लागत अनुमान पनि तयार भइरहेको छ। मूल्यांकन टुंगिएसँगै लागत अनुमान स्वीकृत गरेर खरिद प्रक्रियामा जान्छौँ’, बरालले नेपालखबरसँग भने।
पुरानो निर्माण व्यवसायीले गरेको काम र गर्न बाँकी कामको पनि मूल्यांकन सम्पन्न गरेपछि मात्रै खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले समय लागेको विभागले जानकारी दिएको छ।
‘मूल्यांकनको प्रक्रियामा ढिलो भएको हो। लगभग मूल्यांकनको काम सम्पन्न भइसकेको छ’, उनले भने।
बरालका अनुसार मूल्यांकन सम्पन्न गरेर लागत अनुमान स्वीकृत हुनेबित्तिकै नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम भइरहेको छ।
नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा चासो दिँदै आएका छन्। गत बुधबार ७३औँ सिँचाइ दिवसको अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिनजस्ता सिँचाइ आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा नछोडिने बताएका थिए। शुक्रबार पनि उनले तोडिएका ठेक्का पुनः सुरु गर्नु र रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनः खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यसअनुसार वैशाखभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरी चालू आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का लगाउने योजनाअनुसार काम भइरहेको महानिर्देशक बराल बताउँछन्।
तराईका ५ जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा दिने र ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पनि गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गरिएको थियो।
करिब ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुरु गरिएको बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको थियो। यसअनुसार चार चरणमा निर्माणकार्य विभाजन गरिएको थियो।
योजनाअनुसार पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण रहेकोमा २०८१ वैशाख २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा टीबीएम अर्थात् टनेल बोरिङ मेसिनबाट १३.३ किलोमिटर सुरुङ छिचोलिसकिएको छ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा सुनकोसी नदीमा ब्यारेज (बाँध) निर्माणका साथै हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर तथा १३.३ किलोमिटर सुरुङबाट सुनकोसी नदीको पानी मरिन खोलामा खसाल्ने योजना थियो। यस कार्य ५५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पटेल–रमण जेभीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का पाएको थियो। तर ३५ महिना बित्दा भौतिक प्रगति सुस्त भएको भन्दै आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। ठेक्का तोड्दासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ११ प्रतिशत मात्रै रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
ठेक्का तोडिएसँगै आयोजनाले निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत बैंकमा राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानतबात २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो।
ठेक्का तोड्ने, पेस्की जमानत जफत र कार्यसम्पादन जमानत जफतलगायतका प्रक्रियाविरुद्ध निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालमा मुद्दा दायर गरेको थियो। माघमा सर्वोच्चले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै ठेक्का तोड्ने, पेस्की जमानत जफत र कार्यसम्पादन जमानत जफत लगायतका कार्य अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुल्ला गरेको थियो।
सर्वोच्चले पेस्की जमानत जफत र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिए पनि हालसम्म रकम भने असुली हुनसकेको छैन। पेस्की जमानत जफत र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकमा ताकेता भइरहेको महानिर्देशक बरालले जानकारी दिए।
तोडिएको ठेक्का व्यवस्थापन गरेपछि आयोजनाले बाँकी दुई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
अब कार्यालयले इलेक्ट्रो मेकानिकल (विद्युत् उत्पादन गर्नसँग सम्बन्धित) र प्रसारणलाइन बनाउन ठेक्का लगाउन बाँकी सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले जानकारी दिए।
‘तोडिएको ठेक्का लगाएपछि क्रमिक रुपमा बाँकी कामको लागि पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ। सम्भवतः पहिलो चरणमा इलेक्ट्रो मेकानिकल र त्यसपछि प्रसारणलाइनको हुनसक्छ’, रिजालले भने।
प्रतिक्रिया