युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग छलफल गरेर मात्र सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्ने भएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक भाडा प्रणालीअनुसार सवारीसाधन भाडा समायोजन गर्न पेस गरेको प्रस्तावमा मन्त्री लम्सालले ‘टिमसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने’ बताएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले भनेको टिममा प्रधानमन्त्री बालेनसहितका सहयोगीहरु रहेका छन्। यसअघि काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा बालेनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकारमा लम्साल नै थिए। सोही कारण प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर मात्र यातायात भाडा वृद्धिको तयारी गरिएको लम्साल निकट स्रोतले जानकारी दियो।
‘भाडा समायोजनको प्रस्ताव भौतिक सचिवको टेबलमा पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र अन्य सूचकका आधारमा भाडा समायोजन गर्ने विषयमा मन्त्रीज्यूसँग समय माग गर्नुभएको थियो। नयाँ सरकार भर्खर गठन भएको र भाडा बढाउँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित हुने भन्दै आफ्नो टिमसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने बताउनुभएको छ’, ती अधिकारीले भने।
मन्त्रीले टिमसँग छलफल गर्न समय माग गरेकाले सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। यसले उपभोक्तालाई तत्कालका लागि भने केही राहत हुने भएको छ।
वैज्ञानिक भाडा प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागसँग छ। तर पछिल्लो समय वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन नभएकाले विभागले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भाडा समायोजन गर्न खोजेको हो।
विभागले निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंमार्फत नै भाडा समायोजन गर्ने तयारी गरेको थियो। गत चैत २ गते डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि भएलगत्तै विभागले भाडा सामायोजनको प्रस्ताव मन्त्रालय लगेको थियो। तर मन्त्री चौलागाईं भाडा समायोजनसम्बन्धी निर्णय नगरी बाहिरिसकेका छन्।
‘वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार लामो समयदेखि भाडा समायोजन भएको छैन। भाडावृद्धि हुँदा यसको बहुपक्षीय प्रभाव रहन्छ। त्यसैले यस विषयमा मन्त्रालयले नै स्वामित्व लिओस् भन्ने चाहेको हो’, विभागका प्रवक्ता गणेशसिंह मान राईले भने, ‘मन्त्रालयले एकखालको निर्णय गरिदिएमा विभागलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।’
चैत सुरु भएदेखि डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४० रुपैयाँ वृद्धि भइसकेको छ। वैज्ञानिक भाडा प्रणालीअनुसार इन्धनको ३५ प्रतिशत र अन्य १३ वटा सूचक (टायर, लुब्रिकेन्ट, पार्टपुर्जा आदि) को ६५ प्रतिशत भार रहन्छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटबढ हुँदा वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो एक वर्षदेखि वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन भएको छैन।
अन्तिम पटक २०८१ पुस २२ मा भाडा समायोजन भएको थियो।
१९ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ भाडा
पछिल्लो एक महिनामा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको र विगत एक वर्षदेखि भाडा समायोजन भएको छैन।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र अन्य १३ वटा सूचकका आधारमा १९ प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गर्नुपर्ने देखिएको भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप इरानले खाडीका मुलुकमा जवाफी आक्रमण गर्नुका साथै हर्मुज घाँटी (तेल आपूर्तिको समुद्री मार्ग)मा अवरोध पुर्याएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ। बिहीबार मात्रै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको थियो।
यसको प्रभावस्वरुप नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदा पनि सरकारले भाडा समायोजन नगर्दा गाडी चलाउन नसकिने अवस्थामा पुग्न लागिएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन्।
‘हवाइजहाजले तत्कालै भाडा बढाउने। गाडी र प्लेन दुवैले तेल नै हाल्ने हो। राज्यले उड्नेलाई छुट दिँदा गुड्नेमाथि विभेद गर्यो’, सिटौलाले भने।
वैज्ञानिक प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगर्दा यातायात व्यवसायीहरु मर्कामा परेको उनको गुनासो छ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भाडा बढथ्यो’, उनले भने, ‘मूल्य घट्दा भाडा घटथ्यो’, उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीले मन्त्रीको ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।’
प्रतिक्रिया