युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण नियमावली २०७९ संशोधन गरेको छ।
योसँगै राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्न अनुमति पाएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
यो व्यवस्थाअनुसार विप्रेषणको कारोबार गर्नको अनुमति प्राप्त गर्नै कम्पनीको सञ्चालकहरू १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, मानसिक सन्तुलन ठीक भएको, ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा नपरेको, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परेको भए त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको व्यक्ति मात्र यस्तो गर्ने कम्पनीमा सञ्चालक हुन पाउनेछ ।
यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएमा त्यस्तो कर चुक्ता गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको, भ्रष्टाचार वा ठगीको कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको, कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा प्रमाणित नभएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष व्यतीत भइसकेको (प्रमाण पेस गर्नुपर्ने) हुनुपर्ने समेत परिपत्रमा उल्लेख छ ।
परिपत्रअनुसार विप्रेषण कारोबारको लागि निवेदन दिने कम्पनीले विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न न्यूनतम १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया