सरकारी सेवा सजिलै पाउने बनाउन नयाँ सरकारले गर्दै छ यस्ता काम

कर्मचारीलाई तालिम
फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाहरूको तालिम प्रदान गर्न त्यस्ता कर्मचारीहरू सूची र तालिमको आवश्यकता सबै कार्यालयहरूले १५ दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने । मन्त्रालयले सम्बन्धित तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने । तत्पश्चात पनि सो प्रकृयालाई प्रत्येक निरन्तर सञ्चालन गर्ने ।

सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्रयाकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने ।

नागरिकका गुनासो सुनुवाइ
देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने । सोको लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानलको व्यवस्था मिलाउने ।

हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने तथा एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधानको प्रगति (रियल टाइम) मा अनुगमन गर्ने ।

समयमै लाइसेन्स, इ–कुरियरबाट नागरिकता र पासपोर्ट
पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया–मुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयबद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने ।

सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजातहरू÷सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने । 

डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआबद्ध बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा १०० दिनभित्र विद्यमान (जिआइओएमएस) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने ।

केवाईसी अटो फिल हुने
सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर हाल्दा नाम/ठेगाना) पुनः सोध्नुको सट्टा ‘अटो फिल’ हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गर्ने । नागरिकले आफ्नो विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर) सरकारलाई एकपटक दिएपछि, अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने ।

सजिलो सरकारी एप र पोर्टल
सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने कार्य १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने ।

४५ दिनभित्रै प्रहरी रिपोर्ट, राहदानी र लाइसेन्स
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एपमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने । यसरी नागरिक एपमार्फत आवेदन दिँदा व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले ‘लोकल्ली स्टोर’ गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा ‘फर्म फिल–अप’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने । तर नागरिक एपले ‘सेन्ट्रली डाटा स्टोर’ गर्न भने नमिल्ने बनाउने । यस्तो व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने।

अपोइन्टमेन्ट प्रणाली
आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएमा उपलब्ध मिति र समयमध्ये नागरिकलाई आफ्नो सुविधाको दिन र समयको ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सक्ने व्यवस्था गरी सोहीअनुसार नागरिक सेवा केन्द्र वा सरकारी निकायमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने तीन महिनाभित्र मिलाउने ।

‘डिजिटल सिग्नेचर’ 
‘डिजिटल सिग्नेचर’ हाल ‘सर्टिफिकेट’को माध्यमबाट हुने गरेकोमा एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक वा ओटिपीको प्रयोग गरी इ–सिग्नेचर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने ।

फाइल ट्राकिङ प्रणाली
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गर्ने ।

प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप/नागरिक एप वा इमेलमा ‘डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने ।

डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने । यसअन्तर्गत ‘एउटा विवरण एकपटकमात्र बुझाउने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य १०० दिनभित्र प्रारम्भ गर्ने ।

दोहोरोपनको अन्त्य
नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल गभर्नेन्सको छुट्टै नियामक
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्र गर्ने ।

नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआबद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने । हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।

National Enterprise Architecture Framework ६० दिनभित्र तयार गर्ने ।