युनिकोड
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ।
समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ। आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार, संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ। समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारका हकमा भने आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकारलाई निश्चित सर्तसँग बाँधिएको छ। आयोगले प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत पूर्वाधार पूरा भएको हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय सरकारका लागि पनि समान प्रकृतिको सीमा निर्धारण गरिएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट तथा आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्।
यसमा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। यद्यपि, स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेषीकृत संस्थामार्फत प्रवाह हुने ऋणमा भने यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
आयोगले आन्तरिक ऋणको प्रभावकारी र दिगो उपयोगका लागि विस्तृत सुझावसमेत दिएको छ। ऋण लिँदा आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य तथा आन्तरिक प्रतिफल दरको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर पूँजी लागतभन्दा बढी भएका व्यावसायिक परियोजना र आर्थिक प्रतिफल दर उच्च भएका सामाजिक क्षेत्रका परियोजनामा मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस्तै, ऋण लगानीबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने परियोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएपछि मात्रै आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, बजेट तर्जुमा गर्दा प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र समन्वय अभिवृद्धि गर्न आयोगले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लिइने सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण तथा समग्र सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र अनुगमन एउटै प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमा आयोगको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि सिफारिस गरेको छ। ऋणलाई दीर्घकालीन लाभ दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने परियोजनामा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, बजारमा ब्याजदर न्यून भएका बेला मात्रै अल्पकालीन ऋण उपकरणमार्फत ऋण उठाउने र त्यस्ता उपकरणको नवीकरणलाई समेत नयाँ ऋणका रूपमा बजेटमा समावेश गरी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले तीनवटै तहका सरकारले राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिक ऋणको अनुमानित र वास्तविक परिचालनको विवरण क्षेत्रगत, आयोजनागत, शीर्षकगत र स्रोतगत रूपमा खुलाएर आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया