ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलो: महसुलमा सहुलियत दिने सरकारको तयारी

सरकारले खाना पकाउने ग्यासको परनिर्भरता घटाउन र इन्धनको बढ्दो मागलाई सन्तुलनमा राख्न विुद्युतीय चुलो (इन्डक्सन स्टोभ) प्रवर्धनको विशेष योजना अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७४ औँ बैठकले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकले घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय चुलो खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई, पुराना विद्युतीय प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विशेषगरी धेरै इन्धन खपत हुने क्षेत्रहरू जस्तै होटेल, रेस्टुरेन्ट, छात्रावास तथा सुरक्षा निकायका ब्यारेकहरूमा अनिवार्य जस्तै गरी विद्युतीय ऊर्जा र बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ।

ग्यास व्यवस्थापन र अनुगमनमा कडाइ
सरकारले ग्यासको अस्वाभाविक भण्डारण (होर्डिङ) नियन्त्रण गर्न र थोक तथा खुद्रा विक्रेताको नियमित अनुगमन गर्न विशेष जोड दिएको छ। बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:

(१) ग्यासको अत्यधिक भण्डारण रोक्न र बजारमा आपूर्ति सन्तुलित राख्न प्रभावकारी कदम चालिने।

(२) ग्यास विक्रेताहरूको नियमित निरीक्षण गर्ने र उपभोक्तालाई सिलिन्डर साट्ने मिति सम्बन्धी जानकारी पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने।

(३) माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नेपाल आयल निगमलाई सक्रिय बनाउने।

घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय चुलो खरिदमा प्रोत्साहन, विद्युत् महसुलमा सहुलियत र घरायसी विद्युत् प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने कार्ययोजना तयार पारिने भएको छ।

यस्तै, होटल, रेस्टुरेन्ट, छात्रावास तथा सुरक्षा निकायका ब्यारेकहरूमा एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय ऊर्जा र बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ।