युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा निर्माण कम्पनीको रिटमा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।
योसँगै अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानतका रूपमा रहेको निर्माण कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम जफत गर्ने बाटो खुलेको छ।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँसहित ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको थियो।
त्यसपछि निर्माण कम्पनी मुद्दामा गएको थियो। मंसिर १० गते अदातलले अल्पकालीन आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको माघ २७ गतेको संयुक्त इजलासले कम्पनीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो।
आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स) विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल(रमण जेभीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का पाएको थियो। निर्माण अवधि भने २०८४ असारसम्म रहेको थियो। निर्माण हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति १०.२ प्रतिशत रहेको छ। मंसिर ८ गते निर्माण कार्य सुस्त रहेको भन्दा आयोजनाले ठेक्का तोडेको थियो।
कम्पनीले आयोजनाबाट २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया