युनिकोड
नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले नेपालको नक्सामा छुटेका भूमी लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरालाई नक्सामा समावेश गर्न सफल भएपनि उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन्।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बिदाई सम्बोधन गर्दै उनले सुदूरपश्चिमको सीमावर्ती भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको निर्णयलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको बताए।
नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक समेत रहेका उनले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्षणलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनकै महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा स्मरण गरे।
संविधान संशोधनमार्फत समेटिएको सो भूभाग हालसम्म पनि व्यवहारिक रूपमा उपभोग गर्न सकिएको छैन। उनले निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुटनीतिक पहल प्रभावकारी हुन नसक्दा गुमेको भूमी फिर्ता ल्याउन समस्या भएको बताए।
राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा कानुनहरू बन्ने गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको अनुभूति भएको उनको भनाई छ। उनले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताए। देशको दीर्घकालीन हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षणका लागि स्थिर राजनीतिक वातावरण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले हाम्रो संविधानमा छुट भएको सुदूरपश्चिमको सीमानामा रहेको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर संविधानतः व्यवस्था गरेका छौँ। यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्षणलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिएको छु। यद्यपि अहिलेसम्म उक्त भूमी उपभोग गर्न सकिएको छैन। निरन्तरको राजनितिक अस्थिरताको कारण पनि कुटनीतिक काम व्यवस्थित हुन सकेको छैन।’
सांसद भट्टराईले संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सभाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया