युनिकोड
सरकारले अंग्रेजी भाषामै कार्यान्वयन अघि बढाएको सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यही २५ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो।
योसँगै साउन २० को उक्त निर्णयअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ३ मा जारी गरेको सूचनाअनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य कार्यान्वयन अघि नबढ्ने भएको छ।
सरकारी निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउतलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई गत पुस १४ मा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश भएको हो।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको, धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा ३ मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने र संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भनी धारा १ को उपधारा २ मा व्यवस्था रहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट ०७४–डब्लुओ–०५५४ को रिट निवेदनमा २०७६ मंसिर २७ मा फैसला हुनुपहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को बुँदा १२ मा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी लिपिमा हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकामा सो फैसलापछि २०८० वैशाख १४ मा संशोधन गरी इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनेपर्ने व्यवस्था राखी (नेपाल राजपत्र खण्ड ७३, वैशाख १४ गते २०८० संख्या ३) मा सूचना प्रकाशित भएको देखिई संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएपश्चात् कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन भई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको देखियो’, सर्वोच्चले भनेको छ।
यसरी संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षा र अंकमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न आयोगको गत भदौ १ को बैठकले निर्णय गरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको देखिएकाले सुविधा र सन्तुलनाको दृष्टिकोणबाट समेत साउन २० को निर्णय कार्यान्वयन नहुने आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया