युनिकोड
सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ‘ग्रिन इलेक्सन’का रूपमा सञ्चालन गर्दै छ।
कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको सूचीमा परेको नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा हरित गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनलाई पनि वातावरणमैत्री बनाउने नीति अघि सारिएको हो।
ग्रिन इलेक्सन भनेको वातावरणमैत्री निर्वाचन हो। यसमा सबै निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गर्दा वातावरणमा असर कम पार्ने, प्रदूषण न्यून गर्ने र दिगो अभ्यास अपनाउने लक्ष्य राखिन्छ।
वन संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याएको भन्दै नेपालले भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय लिफ कोलिसन (एलईएफ कोलिसन)बाट अधिकतम ५५ मिलियन डलर जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। योसँगै दक्षिण एसियामै कोलिसनबाट वित्त प्राप्त गर्ने पहिलो एसियाली देश बनेको छ।
वन क्षेत्र विस्तार तथा संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने कदममा लागेको सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै हरित चुनाव कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता–२०८२ जारी गर्दै हरित निर्वाचन अनिवार्य गरेको छ। आयोगले ग्रिन इलेक्सन कार्यान्वयनका लागि ९ बुँदे आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको हो।
‘राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा दलको भ्रातृसङ्गठन वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले हरित निर्वाचनसम्बन्धी चरण पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ’, आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
प्लास्टिक र अन्य नकुहिने सामग्रीको प्रयोगमा रोक लगाउने र त्यसको साटो डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिँदै जुलुस, सभामा हुने फोहोरलाई न्यूनीकरण समेत गर्न आयोगलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
आचारसंहितामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन तथा उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिले हरित निर्वाचनसम्बन्धी आचरण पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ। प्रचार–प्रसार, सभा, जुलुस, र्याली तथा घरदैलो कार्यक्रममा वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रचार–प्रसारमा डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सभा–जुलुस वा ¥यालीमा ध्वनि, जल र वायु प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निर्वाचनका क्रममा मतदातालाई हरित निर्वाचनमा सहयोग पुग्ने वातावरणमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा राखिएको छ।
आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा प्लास्टिक वा पोलिथिनजस्ता अजैविक सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। सवारी साधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सभा, जुलुस, र्याली वा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि प्रयोग भएका सामग्री अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ग्रिन इलेक्सनको अवधारणाले निर्वाचन प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई वातावरणीय जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउने उद्देश्य राखिएको छ।
आयोगले चुनावलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि यस पटक स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्न स्थानीयतहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले मतदान केन्द्रहरु राख्दा वातावरणलाई असर गर्ने गरी रुखबिरुवा मास्ने कार्य नगर्न तथा नकुहिने वस्तु प्रयोग नगर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको बताए ।
‘अन्य समयमा केन्द्रबाटै खरिद गरेर चुनावी सामग्रीहरु स्थानीय तहमा पु¥याइन्थ्यो यस पटक भने स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने।
उनका अनुसार आयोगले मतपत्रमा छाप लगाउनका मतपत्र बेसको रुपमा राखिने रबरको म्याट यसपटक हटाइएको छ भने अन्य सामग्रीमा पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिने तथा कुहिनेखालका सामग्री प्रयोगमा ल्याउने भएको छ।
कति सम्भव छ ग्रिन इलेक्सन गराउन?
स्थानीय तहको चुनाव २०७९ मा नै हरित चुनाव गर्न लागिपरेको निर्वाचन आयोगले स्रोतको अपुग हुनसक्ने भन्दै योजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन।
यस पटक भने छोटो समयमा नै आयोगले पुरानै योजना कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमै ग्रिन इलेक्सन गर्ने योजना सुनाएर स्रोत माग गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेय वातावरणमैत्री चुनावको योजना पेस भएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘वातावरणमैत्री, मितव्ययी र आर्थिक सुशासनसहितको चुनाव गर्ने योजनाअनुरूप मन्त्रालयले ६ अर्ब ७२ करोडबराबरको बजेट खर्च गर्न सक्ने स्रोत सहमति दिएको हो।’
मन्त्रालयले संसदीय चुनावलाई मात्रै भनेर १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने स्रोत सहमति दिएको छ। जसमा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइदेखि व्यवस्थापनमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब बजेट दिएको हो। आयोगले यस्ता खर्चहरुमा समेत वातावरणमैत्री वस्तुको प्रयोगलाई अघि सारेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म भएका चुनावहरु परम्परागत रुपमा थिए भने यस पटकको चुनावलाई सरकारले पर्यावरणमैत्री बनाउँदै छ। जसमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरुले प्लास्टिकका वस्तुहरु प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् भने नकुहिने कुनै पनि प्रकारका वस्तुहरु बन्देज हुनेछन्।
कार्यान्वयन फितलो हुँदा नारामै सीमित हुने खतरा
आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै ग्रिन इलेक्सन गर्ने घोषणा गरे पनि यसलाई लिएर उम्मेदवारदेखि स्वयं आयोगकै ध्यान जानसकेको छैन।
ग्रिन इलेक्सन नारासहितको आचारसंहिता जारी गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि वातावरणमैत्री वस्तुको उपभोगबारे अनुगमन हुनसकेको छैन। अर्थात् राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले गर्ने जुलुस–सभाहरुमा आचारसंहिताले बन्देज लगाएका प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा कुनै कमी आएको पाइँदैन।
त्यसो त पूर्वतयारी नै गरेर हरित चुनाव गर्न लागेको सरकारले पनि आफ्नै आचारसंहिता पालना गरेको छैन। जसले आचारसंहिता कति कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने कुरा संशयमै देखिन्छ।
आचारसंहिताले सवारीसाधनलाई प्राथमिकता विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन उम्मेदवारलाई भने पनि आफैँले भने निर्वाचनलक्षित पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्था गरेको हो। नेपाल सरकारले भारत सरकारबाट २ सय ५० वटा गाडी सहयोगस्वरुप पाइसकेको छ। जसमा अधिकांश पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन छन्। यी गाडीलाई मन्त्रालयले करछुट दिएको छ।
आयोगले ससाना चुनावी सामग्रीमा प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिस्थापन गरिरहँदा सरकारले भने आचारसंहिताविपरीतका सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याइरहेको छ।
यसले पनि आचारसंहिताको अनुपालनमा सरकार नै कमजोर देखिएको छ। तसर्थ भन्नलाई ग्रिन इलेक्सनका रुपमा अघि सारे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष स्वतः कमजोर देखिँदै छ।
प्रतिक्रिया