चुनावमा ३४ सय बढी उम्मेदवारको नयाँ बैंक खाता, यसरी हुनेछ साढे ११ अर्ब माथिको कारोबार

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ की उम्मेदवार रन्जु दर्शनाले गत शुक्रबार चुनावी खर्च माग्दै क्यूआरमार्फत खाताको विवरण सार्वजनिक गरिन्।

उम्मेदवारका लागि प्रचारप्रसार गर्न आर्थिक पाटो निकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले चुनाव लड्न सहयोग मागेकी हुन्।

उनी मात्र होइन, अहिले चुनाव खर्चका लागि आर्थिक सहयोग उठाउने मतदाताहरुले धमाधम बैंकको खाता नम्बरसहितको क्यूआरहरु सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन्। 

पारदर्शी रुपमा आर्थिक सहयोग उठाएर चुनाव लड्ने प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा रहे पनि यसपालिको चुनावमा उम्मेदवारहरुले धमाधम सहयोग संकलन गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोग चनाखो बनेको छ।  

आर्थिक अनियमितता नहोस् र संकलनसँगै हुने खर्चको कारोबार पारदर्शी होस् भन्ने हेतुले आयोगले खर्चमा सीमा मात्रै लगाएको छैन, बरु कारोबार पनि बैंकिङ च्यानलबाट आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

आयोगले शुक्रबार नै यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँदै उम्मेदवारको कारोबारका लागि छुट्टै बैंक खाताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले चुनावका लागि दल र उम्मेदवारको छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र सोहीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेसहित व्यवस्थाको माग गर्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो। 

यस्तै आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०८२’ जारी गर्दै उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय सस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने एक जना जिम्मेवार पदाधिकारी नै तोकेर कारोबार गर्न सक्ने बताएको छ।

हाल एकल खाता खोल्दा अर्को व्यक्तिले उक्त खाताको कारोबार गर्न पाउँदैनन्। आयोगले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने भनेको छ तर २५ हजारभन्दा कमको कारोबारलाई खाता आवश्यक छ वा छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।

यस्तै आर्थिक सहयोग संकलनबाट उठेको रकमको रसिद काटेर उक्त रकम उम्मेदवारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले राष्ट्र बैंकलाई गरेको पत्राचार र आचारसंहिताको व्यवस्थाअनुसार हेर्ने हो भने करिब डेढ महिनाका लागि ३ हजार ४ सय ३७ वटा खाता खुल्नुपर्नेछ। जसबाट चुनाव अवधिभर उम्मेदवारहरुले अधिकतम साढे ११ अर्ब बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नेछन्।

चुनावमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ६८ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत गरी ३ हजार ४ सय ३७ जना उम्मेदवार छन्। आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

काठमाडौँको ८ वटा क्षेत्रमा २५ लाख र सोबाहेकका १७ वटा क्षेत्रमा २७ लाख र २३ वटा क्षेत्रमा ३३ लाखसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो हिसाबमा उम्मेदवारहरुले थोरैमा ८ अर्ब ५९ करोड र धेरैमा ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। 

यसअनुसार अधिकतमलाई मान्दा यो चुनावमा उम्मेदवारहरुले करिब साढे ११ अर्ब रकम बैंकिङ प्रणालीबाट खर्च गर्ने देखिन्छ। 

आयोगले एक महिनाको कारोबारलाई लक्षित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा छुट्टै खाताको व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो। 

चल्ती खाताको प्रयोग हुनसक्ने
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा व्यक्तिगततर्फ चालू खाता र बचत खाता मात्रै सञ्चालनमा रहँदै आएको छ। अब एक महिनाका लागि उम्मेदवारले कुन प्रकृतिको खाता चलाउने भन्नेबारे न आयोगले स्पष्ट पारेको छ, न त राष्ट्र बैंकले नै। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल आयोगले कस्तो प्रकृतिको खाता भन्ने जानकारी नखुलाए चल्ती खाताको प्रयोग हुन सक्ने बताउँछन्। 

‘निर्वाचनको कार्यप्रवृत्ति हेर्दा चल्ती खाता नै प्रयोगमा आउन सक्छ, यसमा जति पनि रकम राख्न वा झिक्न पाइन्छ भने चेक वा डिजिटल काराबोर पनि गर्न पाइने र अभिलेख पनि हुने हुँदा यो नै उपयुक्त हुने देखिन्छ’, उनले भने।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ६ करोड २० लाखभन्दा बढी खाता सञ्चालनमा छ। 

आयोगले खाताको प्रकृति नभनेर कारोबारको अभिलेखीकरण गर्नका लागि मात्रै हो भने चल्ती खाता प्रयोग हुने उनको भनाइ छ। यदि आयोगले प्रकृति उल्लेख गरेर विशेषखालको खाताको माग गरेमा भने राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर जारी गरेर सोही प्रकृतिको खाताको व्यवस्था गने प्रवक्ता पौडेलले बताए।

‘आयोगले स्पेसिफिक भएर खाता सिर्जना गर्नुपर्ने अवाश्यकता देखाएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै निर्णय गरेर सर्कुलर जारी गर्छ, नत्र गर्दैन’, उनले भने। 

हुन त निर्वाचन आयोगले यसअघिको (स्थानीय र प्रदेश) चुनावमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ जारी गर्दै उम्मेदवारहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै खर्च गर्नुपर्ने र सोको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस बेला पनि अधिकांश उम्मेदवारले चल्ती खाताको प्रयोग गरे पनि कति वटा खाता चुनावकै लागि उम्मेदवारले प्रयोग गरे एकीन विवरण निकालिएको थिएन। 

२०७९ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावमा सहभागी १ हजार उमेदवार खर्च विवरण नबुझाएर आयोगको कारबाहीमा परेका थिए। आयोगले यस पटक पनि सोही अवस्था नदोहोरियोस् भन्नका लागि खर्चमा थप कडाइ गर्दै निगरानी बढाएको हो। 

खर्चलाई लिएर किन बन्नुपर्छ संवेदनशील? 
सामान्यतया चुनावमा नगद प्रवाह बढ्ने गर्छ। सरकारले पनि चुनावलाई लिएर खर्च गर्छ भने उम्मेदवारले पनि खर्च बढी गर्ने गर्छन्। यसले गर्दा नगद प्रवाह सामान्य समयभन्दा औसतमा बढी नै हुने गर्छ। 

यो समयमा स्रोत खुलेकासँगै स्रोत नखुलेका पैसाहरु पनि बजारमा आउने गर्छ। यसका कारण पनि खर्चलाई निगरानी गर्न आयोगदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरु पनि चनाखो रहन्छन्। 

अहिले नेपालमा स्रोत नखुलेका वित्तीय कारोबारहरु बढेको राष्ट्र बैंककै अध्ययनले देखाएको छ। अर्कोतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफ (फाइनान्सियल एक्सन टार्क फोर्स)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकरण गरेको छ। यसको अर्थ नेपाल अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन बढी भएर जोखिमपूर्ण सूचीमा परेको भन्ने बुझिन्छ।

यो अवस्थामा आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै स्रोत नखुलेका त्यस्ता सम्पत्ति बजारमा आउने सम्भावना रहन्छ। जसलाई रोक्न पनि यस पटकको चुनावमा हुने वित्तीय कारोबारमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

सबै उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभित्र रहेर खर्च नगर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री डा.जितेन्द्र उपाध्याय।

‘केहीले कम र केहीले सिलिङभन्दा बढी खर्च गर्छन्, उम्मेदवारले यसरी गर्ने खर्चको निगरानी गर्नुपर्छ तर नेपालमा निगरानीको संयन्त्र बलियो छैन’, उनले भने। 

चुनावका बेला अभावमा बाँचेका मतदातालाई प्रभावित पार्न नगद बाँड्ने क्रममा कालोधन बजारमा आउन सक्ने सम्भावना हुने विज्ञहरु बताउँछन्। पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि चुनावलाई लिएर अवैध धन वैध बनाउनेहरु सक्रिय रहने बताउँछन्।

‘राजनीतिक दलहका नेताहरुले लुकाएर राखेको रकम चुनावमा प्रयोगमा आउन सक्छन्, साना परिमाणमा सर्वसाधारणको हातमा पुग्छ र त्यस्ता अवैध रकम वैध बन्ने गर्छ’, उनले भने।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले अन्य समयमा पनि राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुको खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विशेष चनाखो रहँदै आएको स्वीकार्छन्।

उनका अनुसार राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गर्छन्।

उनीहरुको खाता खोल्दा नै बैंकहरुबाट ईसीडीडी (इन्ह्यान्स्ड कस्टमर ड्यु डिलिजेन्स) गरिन्छ। यसको अर्थ बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य नियामक निकायहरुले उच्च जोखिमका ग्राहकहरुको पहिचान र निगरानीका लागि अपनाउने थप सावधानी र आवश्यक प्रक्रियाहरु भन्ने बुझिन्छ।

सोही कारण राजनीतिक व्यक्तिहरुको कारोबार विशेष निगरानीमा रहने गर्छ।