युनिकोड
नेपाली सरकारी अधिकारीहरुको आग्रहमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आधारभूमि तयार गर्न आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को प्राविधिक टोली फर्किएको छ।
जोनादन पाम्पोलिनाको नेतृत्वमा आएको टोलीले जनवरी १२ देखि २१ सम्म बसेर सरोकारवालासँग भेटवार्ता गरी फर्किएको हो।
नेपाली अर्थतन्त्रका सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्ने लक्ष्यसहित टोली आएको थियो। यसले ९ दिन लगाएर गरेको अध्ययनसहित चाँडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ। यस्तोमा सुधारका आवश्यक पहलहरुसहितको कार्ययोजना सिफारिस गर्ने आईएमएफले जनाएको छ।
टोलीले आईएमएफको ‘आईएमएफ २०१८ इन्ह्यान्स्ड गभर्नेन्स फ्रेमवर्क’मा पहिचान भएका मूलभूत कार्यहरुभित्र सुशासन र भ्रष्टाचारको जोखिम रहेका क्षेत्रहरुबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी जीसीडी अर्थात् सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आधारभूत कार्यनिर्धारण गर्नेछ।
यसका लागि टोलीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, सार्वजनिक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वित्तीय सूचना केन्द्र, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, विशेष अदालतलगायतसँग छलफल गरेको थियो। सो क्रममा व्यावसायिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्रसम्मका चुनौती र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका पहलबारे अन्तर्क्रिया भएको आईएमएफले जनाएको छ।
नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका लागि गरेका प्रतिबद्धतामा आईएमएफले खुसी व्यक्त गरेको छ।
आगामी महिनामा पुनः आईएमएफले जीसीडी मिसन चलाउने जनाएको छ। योसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछ। यसले भ्रष्टाचारको प्रकृति र अवस्थाबारे विस्तृत खुलासा हुने आईएमएफले जनाएको छ। त्यसमा सरकारको कमजोरी र जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान हुनेछ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने आईएमएफले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया