युनिकोड
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षा तयारीका लागि स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थले गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो।
आसन्न चुनावमा सबैभन्दा धेरै स्रोत सुनिश्चिचता निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) परिचालनका लागि उपलब्ध भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको निर्वाचन प्रहरी नियुक्त गर्न ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ।
अर्थले नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन प्रहरीतर्फ ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड रुपैयाँ तथा निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको हो।
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षाका गतिविधिमा खर्च गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा खटनपटनका लागि बजेट प्राप्त भएको छ। बाँकी रकम क्रमशः आउँछ’, काफ्लेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमै छौँ।’ अर्थले आवश्यकताका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको उनले बताए।
उपलब्ध बजेटका आधारमा अब गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि करिब १ लाख ५५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजनामा गृह मन्त्रालय छ। यसका लागि मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीतर्फ (म्यादी) १ लाख ४० हजार र सशस्त्र प्रहरीतर्फ (म्यादी) १५ हजार ११० जना भर्ना गर्ने योजना छ। निर्वाचन प्रहरीको तलब सिपाहीसरह हुनेछ। म्यादी प्रहरी ४० दिनका लागि भर्ना गरिनेछ। उक्त बजेट लत्ताकपडा, तालिम, औजार, भाडा, तलब, ढुवानी, भत्तालगायत शीर्षकमा खर्च हुनेछ।
निर्वाचन प्रहरी र निर्वाचन सशस्त्र प्रहरी परिचालन शीर्षकका लागि गृहले ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता खोजेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै बजेट विनियोजन गरेको हो।
प्रस्तावित बजेट कटौती हुँदा पनि निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नहुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘निर्वाचन प्रहरी परिचालनका लागि माग गरेभन्दा केही थोरै रकम विनियोजन भएको छ। विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरेर स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ। भर्खरै स्वीकृति प्राप्त भएकाले खर्च कटौतीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै छौँ। छलफलका क्रममा अर्थले सुरक्षाका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ’, ती अधिकारीले भने।
त्यसैले आवश्यक देखिएमा थप बजेट उपलब्ध हुनेमा उनी विश्वस्त छन्।
अघिल्लो २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षातर्फ करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यो पटक प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन हुने र सुरक्षा चुनौती बढी देखिएकाले गत निर्वाचनभन्दा बजेट बढाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगका लागि यसअघि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै पुनः वृद्धि गरेको थियो। गृह मन्त्रालय पनि आफ्नो बजेट बढ्नेमा विश्वस्त छ।
निर्वाचनसम्पन्न गर्न आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। सुरुवातमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्रको स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो।
उक्त रकम निर्वाचन गराउन अपुग हुने भन्दै आयोगले बजेट पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो। सोसँगै पछिल्लोपटक आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ।
सेनाका लागि आवश्यक बजेट उपब्ध गराउने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालय र नेपाली सेना छलफलमै रहेका छन्।
विगतका वर्षको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन खर्चका हिसाबले मितव्ययी बनाउन अत्यावश्यक पर्ने रकमको मात्र स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।
‘आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुने हो। अर्थ र गृह मन्त्रालय निरन्तर छलफलमा छन्। अत्यावश्यक परेमा थप रकम पठाउन सकिन्छ। शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचन गराउन आवश्यक रकमको कमी हुँदैन’, प्रवक्ता पाण्डेयले नेपालखबरसँग भने।
यसैबीच, बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि चालू बजेटबाटै स्रोत जुट्ने बताएका छन्।
‘४ हजार योजनामा प्रत्येकको ३–३ करोड छुट्याइएको रहेछ, जसको पूर्वतयारी केही पनि थिएन’, खनालले भने, ‘अहिले १ खर्ब २० अर्ब त्यसरी पहिचान गरेर रोक्का गरिएको हो। त्यसमध्ये आवश्यक देखिएका ३१ अर्ब फुकुवा गरे पनि अझै ८० अर्ब रोक्का नै छ, जसले निर्वाचन र पुनर्निर्माणको खर्च पूर्ति गर्छ।’
साथै उनले निर्वाचनका लागि भारत र चीनबाट आर्थिक सहयोग नभई सवारीसाधन र उपकरणहरू प्राप्त हुने समेत स्पष्ट पारेका थिए।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको हो। यो सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचनसम्पन्न गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख म्यान्डेट पाएको छ।
यसअनुसार देशमा निर्वाचनको तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझाइसकेका छन्।
साथै सुरक्षा बजेट उपलब्ध भएसँगै मुलुक चुनावमा होमिइसकेको छ। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिसँगै प्रहरीबाट लुटिएका हतियार/गोलीगठ्टा, जेलबाट भागेका कैदीबन्दी चुनावका मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिइएको छ। केही जेनजी केही समूह पनि चुनावविरुद्ध लागेका छन्। यस्तै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जेनजी समर्थकबीच पनि मूठभेड हुने खतरा छ।
प्रतिक्रिया