युनिकोड
सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ। प्रायः नेपालमा हुने निर्वाचनमा मित्रराष्ट्र र दातृनिकायले सहयोग गर्दै आएका छन्।
तर जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकार यसपालि निर्वाचनका बेला यस्ता सहयोग नलिने पक्षमा देखिन्छ। यद्यपि मुख्य दुई मन्त्रालय भने यसमा अलमलमा देखिन्छन्। अर्थ मन्त्रालय नलिने योजनामा हुँदा गृह मन्त्रालय निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सहयोग लिनुपर्ने पक्षमा छ।
अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा निर्वाचनकै लागि दातृनिकायसँग सहयोग माग्न नहुने बताउँछन्।
‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि दातृनिकायसँग सहयोग माग गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। निर्वाचन आफ्नै पैसाले गर्नुपर्छ’, सहसचिव शर्माले नेपालखबरसँग भने।
तर सिधै आर्थिक सहयोग नलिए पनि यसबाहेकका आवश्यक सहयोग लिनुपर्ने गृहको तर्क छ। यसबारे अर्थ र गृह मन्त्रालयबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘भारत र चीनलगायत छिमेकी मुलुकहरुबाट वैदेशिक सहायतास्वरुप सवारीसाधन ल्याउने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ। कुन र कस्ता गाडी ल्याउने भन्ने निश्चित भएको छैन’, अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘हालसम्म गृह मन्त्रालयबाट स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव आएको छैन।’
दातृनिकायबाट अनुदानस्वरूप आउने वस्तुमा राजस्व छुट दिनुपर्ने हुन्छ। राजस्व छुटमा भित्रिने वस्तु ल्याउनुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्रोत सहमति आवश्यक पर्छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारित तालिकाभन्दा दुई वर्षअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यसअघि नियमित कार्यतालिकाअनुसार २०८४ मा मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने थियो।
तर २४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी मौजुदा सरकार गठन भएको थियो।
सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउने यस सरकारले म्यान्डेट पाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नभएका, राजनीतिक दबाबमा परेका, पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका, टुक्रे योजना कटौती गरेर जोहो गर्ने निर्णय लिइसकेका छन्।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम सुनिश्चित गरेको छ। ती आयोजनाबाट कटौती भएको रकम निर्वाचनसम्पन्न गर्न पर्याप्त हुने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ।
‘निर्वाचनसम्पन्न गर्न करिब २५/३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। बजेट प्रणालीबाटै उक्त रकमको जोहो हुने देखिएको छ। त्यसैले दातृनिकायबाट प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग नलिँदा पनि निर्वाचन गर्न सम्भव छ’, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने।
अर्थमन्त्री खनालले पनि विभिन्न सार्वजनिक फोरममा आन्तरिक रुपमै निर्वाचनको खर्च व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै आएका छन्।
आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ। तर सुरक्षा खर्चका लागि निर्वाचन बजेट भने हालसम्म टुंगोमा पुगिसकेको छैन।
सुरक्षा खर्चका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता खोजिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले बताउँछन्।
यसबारे अर्थ र गृह मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमै छन्। सफलतापूर्वक निर्वाचनसम्पन्न गर्न रकमको अभाव नहुने गरी बजेट उपलब्ध हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।
‘निर्वाचन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ। निर्वाचन खर्च भने मितव्ययी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता हो। बजेट अभावले निर्वाचन तयारी प्रभावित हुँदैन’, पाण्डेयले थपे।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि नगद सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक नदेखिए पनि वस्तुगत सहयोगको हकमा भने सहमति जुट्ने गृह मन्त्रालयको विश्वास छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन तथा भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामग्री भारत र चीनबाट लिने प्रयासमा गृह मन्त्रालय छ।
‘जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकायको सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने गाडीको अभाव छ। यस्तोमा अर्थले नयाँ गाडी किन्न पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ वा दातृनिकायबाट गाडी ल्याउन सहमति दिनुपर्छ’, गृहका एक अधिकारीले भने।
विगतमा पनि निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा पैसा माग्ने काम नभए पनि वस्तु सहायता लिने अभ्यास छ। विशेषगरी गाडीलगायत भौतिक सहायता विगतमा पनि लिने गरिएको थियो।
निर्वाचनमा ठूलो खर्च हुने भएकाले विचार पुर्याएर मात्र दातृनिकायबाट वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।
‘निर्वाचनमा द्विपक्षीय सहायता लिनु उपयुक्त हुँदैन। बहुपक्षीय लिनुपर्छ। त्यो पनि धेरै लिनुहुँदैन’, अधिकारीले भने।
विनियोजित बजेट खर्च गर्न कठिन हुने मुलुकले निर्वाचनका लागि ऋण लिन नहुने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय हितमा र भूराजनीतिमा प्रभाव नपर्ने हिसाबले दातृनिकायबाट निर्वाचनका लागि वैदेशिक सहायता लिन उनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया