युनिकोड
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले स्रोत सुनिश्चितता पाए पनि सुरक्षा बजेट भने अझै टुंगोमा पुग्नसकेको छैन।
सुरक्षा बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय छलफलकै क्रममा रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए।
चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मागेको थियो। प्रस्तावित रकममा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै अर्थले सहमति प्रदान गरेको हो।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्रको स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो। उक्त रकम निर्वाचन गराउन अपुग हुने भन्दै आयोगले बजेट पुनरवलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि थप १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हो।
आयोगले निर्वाचनका लागि खटिने कर्मचारी, मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र ढुवानीलगायत ४९ शीर्षकमा उक्त बजेट खर्च हुने जनाएको छ। २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आयोगले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
विगतका वर्षको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन खर्चका हिसाबले मितव्ययी बनाउन अत्यावश्यक पर्ने रकमको मात्र स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए।
‘आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुने हो। अर्थ र आयोग निरन्तर छलफलमा छन्। अत्यावश्यक परेमा थप रकम पठाउन सकिन्छ। निर्वाचन गराउने र स्रोत जुटाउने काम सरकारको हो। निर्वाचन शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्रपूर्वक गराउन आवश्यक रकमको कमी हुँदैन’, प्रवक्ता पाण्डेयले नेपालखबरसँग भने।
यसअनुसार ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउनुपर्नेछ। निर्वाचन गराउँदा लाग्ने खर्चको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिनेछ।
खर्च मितव्ययी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनको बैठकका लागि कर्मचारीले भत्ता नलिने, तालिम तथा गोष्ठी होटलमा नगरी सरकारी कार्यालयमा गर्ने नीति लिएको छ। यस्ता साना तथा खुद्रे कार्यक्रमबाट पनि केही मात्रामा अतिरिक्त खर्च बचत हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन भएको थिएन। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारित तालिकाभन्दा दुई वर्षअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो। नियमित कार्यतालिकाअनुसार २०८४ मा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो।
तर २४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी सरकार गठन हुन पुग्यो।
जसकारण निर्वाचनका लागि आकस्मिक रुपमा बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो। सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नभएका, राजनीतिक दबाबमा परेका, पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका, टुक्रे योजना कटौती गरेर जोहो गर्ने निर्णय लिएका थिए।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम सुनिश्चित गरेको छ। सोही रकमबाट निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म दातृनिकायसँग आर्थिक सहयोग माग नगरेको सहसचिव धनीराम शर्माले बताए।
‘निर्वाचनका लागि दातृनिकायसँग सहयोग माग्ने भन्ने हुँदैन। अहिलेसम्म कसैसँग सहयोग मागिएको छैन’, शर्माले भने, ‘सहयोगको प्रतिबद्धता पनि आएको छैन।’
सुरक्षाका लागि २० अर्ब आवश्यक
निर्वाचनका लागि आयोगले स्रोत सुनिश्चितता पाउँदा सुरक्षा खर्चका लागि भने हालसम्म बजेट विनियोजन नभइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सुरक्षा खर्चका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता खोजिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए।
‘बजेटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमै छौँ। हालसम्म स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भइसकेको छैन। समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त हुने विश्वास छ’, उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयले पनि हालसम्म सुरक्षा खर्चका लागि गृह मन्त्रालयबाट औपचारिक रुपमा स्रोत सुनिश्चितता माग गर्दै पत्र प्राप्त नभइसकेको जानकारी दिएको छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यस पटक सुरक्षा चुनौती बढी छ। जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार/गोलीगठ्टा, जेलबाट भागेका कैदीबन्दी चुनावका मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिइएको छ। यस्तै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जेनजी समर्थकबीच पनि मुठभेड हुने खतरा छ। अहिले पनि केही दलले निर्वाचनमा सहभागी नहुने चेतावनी दिइरहेका छन्। जेनजीका केही समूह पनि चुनावविरुद्ध लागेका छन्।
‘शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन गराउनु सरकारको दायित्व हो। सुरक्षित तवरले निर्वाचन गराउन सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि अतिरिक्त सुरक्षा दस्ता आवश्यक पर्छ’, काफ्लेले भने, ‘म्यादी प्रहरी (निर्वाचन प्रहरी)को व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्धनमा ठूलो खर्च लाग्ने देखिन्छ।’
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनका लागि ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने जनाएको छ। यसका लागि करिब १ लाख ३२ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ।
प्रतिक्रिया