युनिकोड
हिउँदयामसँगै नदीमा जल सतह कम हुँदा विद्युत् उत्पादन घटेसँगै आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गर्न सुरु गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न पुसदेखि भारतबाट आयात सुरु गरिएको हो।
हाल नेपालमा पिक आवरमा विद्युत् माग २३०० मेगावाट छ। तर उत्पादन भने १८०० मेगावाट मात्रै छ। विद्युतको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न दैनिक १५० देखि २०० मेगावाट भारतबाट आयात भइरहेको ढकालले जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म सहज अवस्थामा छौँ। उत्पादन र आयातबाट विद्युत माग व्यवस्थापन भइरहेको छ, विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन’, ढकालले भने, ‘डिसेम्बरपछि भने भारतले गर्ने निर्णयका आधारमा विद्युत् आपूर्ति निर्भर रहन्छ।’
हालसम्म नेपालले भारतबाट दैनिक १०५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने अनुमति छ। यो अनुमति डिसेम्बर ३१ (अर्थात् पुस १७ गते)सम्म मात्र छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिकमा प्राधिकरणलाई इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट (आईएक्स)बाट १०५४ मेगावाट राउन्ड द क्लक (२४ घण्टा) विद्युत् खरिद गर्नसक्ने गरी स्वीकृति दिएको छ।
यो विद्युत् नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनबाट ६ सय मेगावाट, बिहारबाट तीन सय मेगावाट, मैनिया–सम्पतिया अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनबाट ५० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी कुल १,०५४ मेगावाटसम्म विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केटमा बिडमार्फत खरिद गर्न पाउने स्वीकृति छ। विद्युत् खरिद गर्न हाल भारतले प्रदान गरेको स्वीकृति डिसेम्बरपछि रिभ्यु गर्नेछ।
नदीको जलसतह घटेसँगै नेपालसँगै भारतका जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन दैनिक रुपमा घट्दो छ। यस्तो हिउँदयाममा दिनप्रतिदिन विद्युत् उत्पादन घट्ने क्रममा छ। आगामी दिनमा विद्युत् आपूर्ति सहज भारतबाट थप आयात बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तोमा हालको विद्युत् खरिद अनुमतिको म्याद गुज्रिने क्रममा छ। अब भारतले नेपाललाई कसरी विद्युत् खरिद गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ।
‘हालसम्मको सम्झौता २४ घण्टा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने हो। तर डिसेम्बरपछि भारतले यस सम्झौता रिभ्यु गर्छ। हालकै सम्झौता कायम रहे विद्युत् आपूर्तिमा सहजता हुन्छ’, ढकालले भने।
हिउँदमा नेपालमा जस्तै भारतमा पनि विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ। भारतलाई पनि आन्तरिक विद्युत् व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने गर्छ।
यस्तोमा प्राधिकरणबाट मात्रै नभई सरकारी स्तरबाट पनि पहल हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। जनवरीपछि भारतबाट कसरी विद्युत् ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ।
गत वर्ष भारतले २० नोभेम्बरदेखि १५ मार्च (४ मंसिरदेखि २ चैत)सम्म ६ सय ५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, तत्कालीन अवस्थमा पिक आवरमा विद्युत् आयात गर्न नपाउने शर्त राखिएको थियो। १६ मार्चदेखि ३० जुन (३ चैतदेखि १६ असार)सम्मका लागि भने बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म (दैनिक १२ घण्टा) मात्रै ६ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न स्वीकृत दिएको थियो। पछि विभिन्न पहलपछि राति ११ देखि बिहान ४ बजेसम्म विद्युत् आयात गर्न पाउने सुविधा थप गरिएको थियो। यसपटक पनि सोही व्यवस्थाअनुसार भारतले विद्युत् खरिद गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ। तर भारतले २४ घण्टा नै विद्युत् आयात गर्न नदिएको अवस्थामा विद्युत् कटौतीसम्म गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
भारतबाट विद्युत् निर्यातका लागि नयाँ अनुमति नआएसम्म हिउँदको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा प्राधिकरण अझै अन्यौलमा छ।
‘डिसेम्बरपछि पनि हालकै व्यवस्थाअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन भारतसँग पहल गरिरहेका छौँ। यसमा प्राधिकरणका साथै कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक हुन्छ’, ढकालले भने। हालको जसरी २४ घण्टा नै विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी स्वीकृति पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा प्राधिकरणको चिन्ता छ।
गत कात्तिकमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भारत भ्रमणका क्रममा पीटीसी इन्डियासँग १५० मेगावाट विद्युत् जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो।
प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ। महँगोमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको भन्दै यसको विरोध पनि भएको थियो। तर उक्त सम्झौतालाई भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृति गर्न बाँकी छ। उक्त खरिद सम्झौताले हालसम्म स्वीकृति प्राप्त नगरिसकेको र उपलब्ध अनुमतिको म्याद सकिन लागेकाले पुनः ऊर्जा संकट निम्तिने जोखिम देखिएको छ।
नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) रहेका छन्। हिउँदयाममा पानी कम पर्ने, चिसोले पानी जम्ने हुँदा बर्खायामको तुलनामा विद्युत् उत्पादन घट्ने गर्छ। नेपालमा विशेषगरी फागुनदेखि वैशाखसम्म विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।
चिसो बढेसँगै नदी तथा खोलामा पानीको सतह घट्दा विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुन्छ। स्वदेशी उत्पादनले मात्र विद्युत् माग धान्न सक्दैन।
फागुन, चैत र वैशाखमा ६०० देखि ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुन सक्ने र पिक आवरमा ७०० मेगावाटभन्दा बढी आवश्यक पर्ने ढकाल बताउँछन्।
नेपालमा जलाशयमा आधारित जलविद्युत केन्द्रहरु न्यून हुँदा हिउँदमा हरेक वर्ष ऊर्जा जोखिम निम्तिने गरेको छ। हाल नेपालमा तीन वटा कुलेखानी प्रथम, दोस्रो र तेस्रो मात्र जलाशयमा आधारित जलविद्युत केन्द्रहरु रहेको छन्। कुलेखानी प्रथमले ६० मेगावाट, दोस्रोले ३२ मेगावाट र तेस्रोले १४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ।
यी तीन आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता १०६ मेगावाट मात्र हो। साथै कुलेखानीमा पानी भण्डारण पनि न्यून छ। यसले गर्दा पनि प्राधिकरणले निर्वाध रुपमा कुलेखानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको छैन। आवश्यकताका आधारमा मात्र प्राधिकरणले कुलेखानी आयोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हाल कुलेखानी मर्मतको काम भइरहेको छ। यो सञ्चालनमा आउन अझै १५ देखि २० दिन लाग्ने ढकाल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया