युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्स्थापना र पुर्ननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणका लागि तीन चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
आन्दोलनका क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ वटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० वटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो।
त्यस्तै संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो। त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहेँलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन्।
विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन्। पहँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ। एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री घिसिङले वर्षौंदेखि ठेक्का लिएर रुग्ण बनाइएका आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको भन्दै नबसौं, काम गर्ने सुनिश्चितता खोचौं, हाम्रोतर्फबाट गर्नु पर्ने निर्णय नगर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर बस्ने छुट कसैलाई छैन, वर्षौसम्म काम नगर्ने तर अहिले आएर काम गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यसले त्यस्ता ठेक्का तुरुन्त तोडौँ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ वटा ठेक्का रुग्ण छन्। त्यसमध्ये ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै ३७ ठेक्काको सूचना निकालिएकोमा ३ वटाको मात्र ठेक्का तोडिएको छ। सूचना निकालिएपछि ३६ वटा सम्पर्कमा आई काम सुरु गर्ने अवस्था रहेको र १ वटा सम्पर्कमा नै नआएको विभागले जनाएको छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन्। त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। त्यसमध्ये एउटा मात्र ठेक्का तोडिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिको छ। यसमध्ये २१४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपैयाँ रोक्का भएको छ। चालू आवको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत रहेको छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले रुग्ण ठेक्काका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएको बताइए पनि निर्माणस्थलमा काम भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा सहरी विकास मातहत रहेका २ विभाग र ५ निकायका चालू आवको चार महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समस्यालगायतका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। बैठकबाट पहिचान गरिएका समस्या समाधान लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ।
प्रतिक्रिया