जेनजी–सरकार सम्झौताको मस्यौदाः आन्दोलनमा सहभागीलाई कारबाही नगर्ने, राजनीतिक दलमा २ कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष बन्न पाइने

जनेजी प्रतिनिधि र सरकार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनितिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण सकैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने कुरामा सहमत भएका छन्।

बुधाबर साँझ सरकार र जेनजी प्रतिनिधबीच हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदामा उक्त विषय राखिएको हो। ‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनितिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन,’ सम्झौताको मस्यौदामा भनिएको छ।

त्यस्तै मस्यौदामा राजनीतिक दलमा २ कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्नेगरि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

सम्झौता-सम्बन्धी मुख्य बुँदाहरू:

यस विस्तृत सम्झौताले जेन–जी जनआन्दोलन (भाद्र २३–२४, २०८२) मा भएका घटना, शहीद तथा घाइतेका अधिकार, सुशासन, न्यायिक सुधार, निर्वाचन सुधार तथा संवैधानिक परिवर्तनका व्यापक विषय समेटेको छ। मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

१. शहीद तथा घाइते परिवारको परिपूरण

जनआन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया छिटो गर्ने।
शहीद तथा घाइते परिवारको दीर्घकालीन सहयोगका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन—अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र “स्मृति निर्माण” सुनिश्चित।
शहीद तथा घाइतेका मुद्दा स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था।

२. जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन

गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सिफारिस गर्ने।
आन्दोलनका नाममा गरिएको योजनाबद्ध अपराध र आन्दोलनकै गतिविधिबीच स्पष्ट भेद छुट्याई अनुसन्धान गर्ने।
आन्दोलनकारीलाई अभियोजन गरिएको भए १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त र मुद्दा फिर्ता।
भविष्यमा हिंसा दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा सुधारका उपायसहित छुट्टै संयन्त्र गठन।

३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण

दलीयकरण, भागबण्डा, अकुत सम्पत्ति, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग।
सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण अन्त्य, गलतरीकाले सञ्चालन भएका फाउन्डेशन/कोष/ट्रष्ट खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण।
प्रशासनिक संरचनामा सुधार सिफारिस गर्ने छुट्टै संयन्त्र।

४. स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार

विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने।
उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था।
दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार।
मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ” विकल्प थपिने।
दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी)।
पार्टी अध्यक्ष/सभापति अधिकतम २ कार्यकालमा सीमित।

५. संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन

तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित संविधानको पुनरावलोकन।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर (२१ वर्ष) लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने।

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता

सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।