युनिकोड
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्। यसमा कार्यालय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
यसलाई व्यावहारिक रुपमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। कार्यान्वयनको क्रममा ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ।
यस्तै, ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान वस्तुगत बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए। यसैगरी ठेक्कामा न्यून रकम कबाेल गर्नेलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजिएको उनले बताए। यद्यपि, यसमा थ्रेसहोल्ड नै तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी भेरिएसनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परियोजनामै दिनुपर्नेमा कार्यालय सकारात्मक रहेको उनले बताए।
जेभीमा सानो कम्पनीले गरेको गल्तीको कारण ठूला कम्पनी मर्कामा परेको पनि उनले बताए। तसर्थ, जेभी ठेक्कालाई वस्तुगत बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि ठेक्का रुग्ण हुने गरेको उनले बताए। कतिपय परियोजनाले एक पटक पनि म्याद थप नगरी कालोसूची राख्न सिफारिस गरेको पनि बताए। निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनले बताए।
यस्तै, म्याद थपको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया