युनिकोड
पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत देशका १५ वटा स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
राजनीतिक किचलो र बजेट बाँडफाँडमा जनप्रतिनिधिबीच मन नमिल्दा १५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पारित गर्न नसकेका हुन्। चालु आर्थिकको पाँच महिनासम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्ने १५ वटै स्थानीय तह सबै मधेस प्रदेशका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ। संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
देशका सात सय ५३ मध्ये सातसय ३८ स्थानीय तहले भने पालिका र नगरसभाबाट बजेट पारित गरेको विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिसकेका छन्। सभाबाट बजेट पारित गरेका स्थानीय तहले भने अहिले धमाधम बजे कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
सभाबाट पारित नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन्।
कतिपय स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गरे पनि त्यसको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नगरेको हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
समयमै बजेट सभाबाट पारित नगरेका स्थानीय तहमा दैनिक कामकाजमै कानुनी जटिलता पैदा भएको छ। ती पालिकामा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षकहरुले पाँच महिनादेखि तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म पनि बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन नगरपालिका, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका, सुखीपुर गाउँपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका छन्।
त्यसैगरि महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका चन्द्रनगर गाउँपालिका, रौतहटको देवानी गोनाही नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका छन्। त्यस्तै बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया