युनिकोड
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा संशोधित ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न माग गरेको छ।
संशोधित ऐनमा ‘गन्तव्य मुलुकको नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रति पेश गर्नु अनिवार्य’ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण प्रशासनिक प्रक्रियाले श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक दुवै पक्षलाई प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले तात्कालिक हस्तक्षेपको माग गरेको छ।
मंगलबार काडमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गन्तव्य मुलुकमा बढ्दो लागत, सरकारको कर नीतिको प्रभाव तथा लागतमा आधारित विभिन्न शुल्कहरूका कारण वैदेशिक रोजगारीको खर्च अत्यधिक बढिरहेको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले कानुनी झन्झटका कारण नेपाली युवाहरू विदेश जान हतोत्साहित भएको बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ लाख ४८ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारी अनुमति लिए पनि यो संख्या अपेक्षाअनुसार नबढ्नु नीतिगत कमजोरीको परिणाम भएको बताए।
उनले उदयीमान मुलुकहरुमा जाने श्रमिकको हकमा कर प्रणाली, कागजी प्रक्रिया, र श्रमिकले बुझ्ने कुल खर्च अनावश्यक रूपमा बढाइएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए।
मञ्चले वर्तमान कर संरचना, राजश्व तिर्नुपर्ने छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया, र ‘राइजिङ डेस्टिनेसन’ शीर्षकमा बढाइएको श्रमिक लागतले साना तथा मध्यम वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू बन्द हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समेत बताए।
प्रतिक्रिया