‘ट्रिटी सपिङ’मार्फत कर छलीको जोखिम देखिएपछि सरकारको ‘एक्सन’

सरकारले ‘ट्रिटी सपिङ’मार्फत हुने करछली रोक्न पहल सुरु गरेको छ। अर्थात् दुई देशबीचको सम्झौताबाट अन्य देशका नागरिकले लाभ लिने जोखिमको सम्भावना देखिएपछि त्यसलाई रोक्न सरकार अग्रसर भएको हो।

दोहोरो करमुिक्त सम्झौता (डीटीए) तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता भएका देशहरुमा खोलिएको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरी करछलीको जोखिम पछिल्लो समय बढ्ने सम्भावनापछि सरकार चनाखो भएको हो। यसलाई रोक्न सरकारले उक्त सम्झौता खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सो क्रममा सरकारले मौरिसससँगको डीटीए खारेज गरिसकेको छ भने सात मुलुकलाई आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। नेपाल र मौरिससबीच २०५६ साउन १ गते डीटीए भएको थियो। उक्त सम्झौता सरकारले कात्तिक १२ गते खारेज गरेको हो। 

नेपालले हालसम्म ११ मुलुक र सार्कराष्ट्रसँग डीटीए गरेको छ। आयकर ऐन, २०५८ जारी हुनुअघि नेपालले मौरिसससहित नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरियासँग डीटीए गरेको थियो। 

आयकर ऐन २०५८ जारी हुनुभन्दा अघि डीटीए भएका राष्ट्रलाई नेपाल सरकारले ऐनको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, ऐन जारी भएको २४ वर्षसम्म मौन बसेको नेपालले अहिले बल्ल जानकारी दिनथालेको हो। बुधबार अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ती सात मुलुकलाई घरेलु ऐन परिवर्तन भएको जानकारी दिएको छ। 

‘डीटीए भएका मुलुकलाई घरेलु ऐन परिवर्तन भएको जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। विगतमा यससम्बन्धी जानकारी नदिएको पाइयो। कर ऐन र डीटीए फरक पर्दा करछलीको सम्भावना रहन्छ। ऐनअनुसार नै सम्झौता कायम राख्न पत्रमार्फत जानकारी गराइएको हो’, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले नेपालखबरसँग भने। 

नेपालले जानकारी गराएको विषयमा ती मुलुकले सहमति नजनाए खारेजी वा पुनरवलोकनको प्रक्रियामा अघि बढाउने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ। 

मौरिसससँगको डीटीए किन खारेज?
अन्य देशलाई नयाँ ऐनका व्यवस्थाबारे जानकारी गराए पनि मौरिसससँगको डीटीए भने सरकारले सिधै खारेज गरेको छ।  मौरिससबाट नेपाल भित्रिने लगानी आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक प्रकृतिको देखिएकाले डीटीए खारेज गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण छ। 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) (ख)मा ‘सो निकायको निहित स्वामित्वको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा प्राकृतिक व्यक्तिहरुद्वारा वा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायहरुद्वारा ग्रहण गरिएको र सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिहरु वा निकायहरु सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको वा नेपालको पनि बासिन्दा नभएको’ उल्लेख छ। यो व्यवस्थाअनुसार मौरिससबाट लगानी आएको नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यद्यपि मौरिससमा स्थानीय नागरिकको एकदमै न्यून सेयर रहेको कम्पनीमार्फत भने लगानी आइरहेको छ। दुई देशबीचको सम्झौताबाट अन्य देशका नागरिकले लाभ लिइरहेको (ट्रिटी सपिङ) को सम्भावना देखिएकोले त्यसलाई रोक्न पनि डीटीए खारेजी आवश्यक भएको अर्थको तर्क छ।

‘नेपालले डीटीए गरेका अन्य मुलुकभन्दा मौरिससमा करका दरहरु सस्ता छन्। त्यहाँका नागरिकले भन्दा पनि अन्य मुलुकबाट लगानी जुटाएर नेपालमा भित्र्याइने गरेको छ। त्यही कारण मौरिससमा ट्रिटी सपिङको जोखिम देखियो’, आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने। 

त्यसलाई रोक्न मौरिसससँगको डीटीए खारेज गर्ने निर्णय सरकारले लिएको उनको भनाइ छ।

न्यून आयकर र विभिन्न देशसँग डीटीए भएकाले मौरिससलाई ट्याक्स हेभनका रुपमा लिइने गरिन्छ। नेपालले ट्याक्स हेभन मुलुकमा अन्य देशका लगानीकर्तामार्फत कम्पनी खोलेर कर सुविधा लिने व्यवस्था रोक्न सम्झौता खारेज गरेको हो। 

सम्झौता खारेज भए पनि मौरिससको कम्पनीले नेपालबाट डीटीए सुविधाअनुरुप नै चालू आर्थिक वर्षभित्रमा प्रतिफल लान पाउँछ। 

नेपाल र मौरिससबीच आयकर ऐन जारी हुनुअघि नै डीटीए भएको थियो। त्यसैले द्विपक्षीय सम्झौता ऐनभन्दा बलियो हुन्छ। ऐन परिवर्तन भएको जानकारी मौरिससलाई यसअघि नदिएकाले पनि सम्झौता नै लागू हुने अवस्था छ। मौरिससको हकमा २०२६ जुन ३० र नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्र डीटीए खारेज भएको मानिनेछ। 

चालू आर्थिक वर्षभित्र मौरिससका कम्पनीले लाभांश फिर्ता लग्दा डीटीए सुविधा उपयोग गर्न पाउँछन्। ऐन र सम्झौतामा उल्लेख भएको व्यवस्था फरक हुनुका साथै मौरिससबाट ठूलो परिमाणमा लगानी नभित्रिएकाले ट्रिटी सपिङ रोक्न डीटीए खारेज गरिएको ती अधिकारीको दाबी छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने गरिएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। तर विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न पाउँछन्। दुई देशमा लाग्ने कर हटाएर लगानीको वातावरण तयार गर्न विभिन्न मुलुकसँग नेपालले डीटीए गरेको हो। 

‘डीटीए भएका मुलुकका नागरिकले नेपालमा लगानी गरेर त्यसको आम्दानीको कर तिरेपछि आफ्नो मुलुकमा कर छुट पाउँछन्। लगानीकर्ता नागरिकको मुलुकमा कर धेरै भएकामा नेपालमा तिरेको कर कटाएर तिर्नुपर्छ। यसले लगानीकर्तालाई दोहोरो करको मारमा पर्न दिँदैन’, डा. अधिकारीले भने। 

नेपालमा कमाउने आधार भएमा नेपालमै कर तिर्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कर सिद्धान्त र प्रयोग पनि भएको उनी बताउँछन्।   

भारतसँग भएको थियो पहिलो डीटीए
नेपालले पहिलो दोहोर करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता दक्षिणी छिमेकी भारतसँग गरेको छ। नेपाल र भारतबीच सन् १९८७ डीटीए भएको थियो। हाल सम्झौता विस्थापित गरी २०६८ माघ ११ गते नयाँ सम्झौता गरिएको छ। 

नेपालसँग डीटीए गर्ने दोस्रो मुलुक नर्वे हो। नेपाल र नर्वेबीच २०५३ वैशाख ३१ गते यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। त्यसैगरी थाइल्यान्डसँग २०५४ माघ २० गते, श्रीलंकासँग २०५६ असार २२ गते, अस्ट्रियासँग २०५७ मंसिर ३० गते, पाकिस्तानसँग २०५७ माघ १२ गते, चीनसँग २०५८ जेठ १ गते, दक्षिण कोरियासँग २०५८ असोज १९ गते डीटीए भएको थियो। 

आयकर ऐन, २०५८ जारी भएपछि कतारसँग २०६४ असोज २८ गते, बंगलादेशसँग २०७५ फागुन २१ गते र सार्क राष्ट्रहरुबीच सन् २००५ मा डीटीए सम्झौता भएको थियो।