नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको ६४औं वर्ष पूरा गरी ६५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।
सो अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाको असरका बारेमा अहिले नै एकीन गर्न सकिने अवस्था नभए पनि यसबाट उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले वार्षिक उत्सवको अवसरमा बक्तब्य मार्फत अर्थतन्त्रको चुस्त सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्न अवस्था देखिएको बताएका हुन्।
विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको भन्दै उनले खासगरी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका भएको जानकारी दिए।
विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने भएको समेत उनको भनाइ छ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गप्रति संवेदनशील रही जिम्मेवारीबोधकासाथ यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही सहुलियत तथा छुटहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको समेत उनले बताए।
उनले भने, ‘भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको र समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक÷त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।’
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरतामार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट नियामकीय छुटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको छ। कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणको असहज परिस्थितिबाट पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन यस बैंकमा रहेको रु.५० अर्बको पुनरकर्जा कोषलाई ६० अर्ब रुपैंयाको वनाउने व्यवस्था गरिएको समेत उनले बताए।
यस बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया