युनिकोड
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले उद्योगी र सरकार दुवै पक्षलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुलका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितप्रतिबारे ध्यानाकर्षण गर्दै परिसंघले उक्त आग्रह गरेको हो।
वर्षौँदेखि गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उसले निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको बताएको छ।
सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसके पनि लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभएको परिसंघको भनाइ छ।
‘यसको असर लगानीको वातावरणमा पर्ने हुँदा विवाद समाधान गर्न अति आवश्यक रहेको परिसंघको स्पष्ट बुझाइ छ’, उसले भनेको छ, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरुले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरुमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरु थप मर्कामा पर्नुका साथै ती उद्योगहरुमा कार्यरत श्रमिकहरु समेत मारमा परेका छन्।’
त्यसैले विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघले हार्दिक आग्रह गरेको छ। साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता संवादका लागि सहजीकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ।
प्रतिक्रिया