युनिकोड
सरकारले जेनजी प्रदर्शनमा ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि १ खर्ब बढी रकम बजेटबाटै जोहो गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट १ खर्ब १९ अर्ब १० करोड ४६ लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरको रकम सुनिश्चित गरिएको हो।
यसका लागि नौवटा मन्त्रालयका १३ आयोजनाबाट पुँजीगत बजेटको १ खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड २० लाख २७ हजार रुपैयाँ र चालू खर्चका ४ शीर्षकमा रहेको ५ करोड ४३ करोड २६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ तानिने भएको छ।
उक्त शीर्षकमा रहेको रकम सरकारले रोक्का गरेको हो। सो बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयको छ। सहरी विकास मन्त्रालयको ६४ अर्ब २ करोड १२ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरका १८ आयोजना रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सबैभन्दा कम बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रोक्का भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको एक आयोजना रोक्का भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १९ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ आयोजना रोक्का गरिएको छ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख ३५ हजार रुपैयाँबराबरका २ आयोजना रोक्का भएका छन्।
यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७ अर्ब २७ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरका ७ आयोजना पनि सरकारले रोकेको छ।
यसबाहेक खानेपानी मन्त्रालयको १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरका १३ आयोजना स्थगन गरिएका छन् भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ३ अर्ब ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरका २ आयोजना रोकिएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४ करोड २५ हजार रुपैयाँबराबरका २ आयोजना, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको एउटा आयोजना रोकिनपुगेको छ।
गत भदौ ३१ गते अर्थमन्त्रीको पदबहाली गर्दै रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका टुक्रे आयोजनाका बजेट रोक्का गरेर निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने घोषणा गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री सदस्य रहेको कार्यदललाई बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नभएका, राजनीतिक दबाबमा परेका, पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रमको सूची तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको तयारी गर्दा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका, पूर्वतयारीविनाका आयोजना समावेश नगरिने बताउँदै आएका थिए।
प्रतिक्रिया