युनिकोड
सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा लैजाने तयारी अघि बढाएको छ।
२०८२ असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ मा सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने उल्लेख छ।
नीतिमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिनेछ।’
चालू आवको बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थाका आधारमा सार्वजनिक संस्थानको असीमित दायित्वलाई सीमित गर्ने उद्देश्यका उक्त नीति जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालू आवको बजेटको बुँदा नम्बर ३३७ मा ‘व्यवस्थापन स्वायत्तता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गरिने’ उल्लेख छ।
सो बुँदामा अगाडि भनिएको छ, ‘संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न पुनर्संरचना, कम्पनीमा रुपमान्तरण, रणनीतिक साझेदारी, विनिवेशलगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राख्ने नीति लिइनेछ।’
सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३४ वटा कम्पनी ऐनबाट स्थापना भएका छन् भने बाँकी ११ वटा अन्य ऐनबाट स्थापना भएका हुन्। यी संस्थानलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ नीति जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए।
‘कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा कम्पनी ऐनअन्तर्गतका संस्थान कायम हुन्छन्। कम्पनी ऐनबाट स्थापना भएका संस्थानमा सरकारको दायित्व कम हुन्छ’, उनले भने।
कम्पनी ऐनमा सेयरधनीले कबोल गरेको चुक्ता पुँजी तिरेपछि थप दायित्व नहुने उनको भनाइ छ।
‘दायित्व सीमित हुन्छ। स्थापना भएपछि सञ्चालन गर्ने, नाफा कमाउने, लगानी गर्ने, बोनस वितरण गर्ने दायित्व व्यवस्थापकको हुन्छ’, उनले थपे।
कम्पनीमा परिणत र निजीकरण सम्बन्धित विषय भए पनि यी धेरै जोडिएको विषय नभएको पाण्डेको भनाइ छ।
उनका अनुसार असीमित दायित्व भएभन्दा पनि सीमित दायित्व भएको संस्थालाई निजीकरण गर्नु सहज हुन्छ। यसको उद्देश्य निजीकरणमा जाने भन्ने हैन। तर दायित्व असीमित हुँदा कहिलेसम्म जाने भन्ने हो। सरकारको दीर्घकालीन नीतिका रुपमा सार्वजनिक संस्थानलाई सीमित दायित्वमा लग्ने भन्ने सरकारको नीति भएको पाण्डेले बताए।
कम्पनी कानुनबमोजिम अघि बढ्दा सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्र भित्र्याउन सहज हुने अर्थ मन्त्रालयका अर्का अधिकारी बताउँछन्।
‘ढिलोचाँडो सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्ने नै हो’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नु भनेको एक प्रकारको निजीकरण नै भएको अर्थविद् डा. रमेश पौडेल पनि बताउँछन्।
२८ वटा मात्रै नाफामा
हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। तीमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन्। ती सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटाले कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् भने २ वटा सार्वजनिक संस्थान निष्क्रिय छन्।
सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको तुलनामा सरकारले प्राप्त गर्ने प्रतिफल भने न्यून र घट्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कुल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। जसमध्ये ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी छ। आव २०७९/८० मा सेयर लगानी बापत सरकारले १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् लगानीको करिब ३.८ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेको थियो। आव २०८०/८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् लगानीको २.४ प्रतिशत मात्र लाभांश प्राप्त भएको थियो।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा छन्। आव २०८०/८१ मा संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घट्न गई ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ।
अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन नै संशोधन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले २०८१ पुस २९ गते अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गरेको थियो।
जसमा निजीकरण ऐन, २०५० को लामो नाम र संक्षिप्त नाममा संशोधन गर्दै–निजीकरण ऐन, २०५० (यसपछि ‘‘मूल ऐन’’ भनिएको) को लामो नाम र संक्षिप्त नाममा रहेको ‘‘निजीकरण’’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। निजीकरण शब्द प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सम्पत्ति बिक्री गरेको आरोप लाग्ने र जनतामा पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने जोखिम थियो। त्यसबाट बच्न तत्कालीन सरकारले ‘निजीकरण’ शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ प्रयोग गरेको थियो।
विगतको निजीकरणको नतिजा मिश्रित
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले विगतमा गरिएको सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको सफलता मिश्रित रहेको उल्लेख गरेको छ।
सो प्रतिवेदनअनुसार २०४९ पश्चात् आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै सरकारको वित्तीय एवम् प्रशासनिक भार कम गर्न सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने कार्य भए।
निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा संस्थान नाफामा सञ्चालनमा छन् भने २ वटा घाटामा र ६ वटा बन्द भइसकेका छन्। सेयर बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ११ वटा संस्थानमध्ये ३ वटा बन्द रहेका छन् भने ८ वटा नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका तीनवटै संस्थान हाल बन्द छन्। सम्पत्ति बिक्री वा भाडामा दिइएका ३ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २ वटा नाफामा छन्।
व्यवस्थापन करारमा दिएको एउटा संस्थान घाटामा छ। विगतमा एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनीमा गाभिएको थियो। नेशनल ट्रेडिङ र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाइएको छ।
निजीकरण ऐनबमोजिम खारेज भएका १२ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये एउटा संस्थान (कृषि चुन उद्योग)को मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता खारेजी भएको छ।
के भन्छन् अर्थशास्त्री?
कम्पनीका नाममा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्नु उत्तम विकल्प नहुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। जेनजी प्रदर्शनका भएका आगलागी, लुटपाट, तोडफोडलगायतले मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधारोन्मुख हुन नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ।
व्यवसायीका छाता संगठनहरूले लगानीको वातावरण कायम गर्न र सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारसँग खोजिरहेका छन्। मुलुकको विषम परिस्थितका कारण गठित चुनावी सरकारले आफ्नो म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ।
‘निजी क्षेत्र पनि त्राहि माम् अवस्थामा छन्। पुँजी पलायन गर्ने अवसर खोजिरहेको अवस्था छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकम पनि थुप्रिँदै गएको छ। बजारमा उत्साह छैन’, पौडेलले भने।
कम्पनीमा परिणत गरेर निजीकरण गर्नुभन्दा पनि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मानक (बेन्चमार्क) संस्थाको रुपमा स्थापना गरेर सुशासनको पक्ष सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सार्वजनिक संस्थानहरूमा दुई खालको प्रवृत्ति देखिएको छ। एक पक्ष निजीकरण गरेपछि सबै विषय समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता र अर्को पक्ष संस्थानलाई यथास्थितिमा राखेर कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रुपमा अघि बढाउने मान्यता अन्त्य हुनुपर्ने पौडेलको तर्क छ।
यी दुवै प्रवृत्ति राष्ट्रिय सम्पत्तिका लागि हानिकारक हुने उनको बुझाइ छ।
‘सरकारले निश्चित क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने बेन्चमार्क सार्वजनिक संस्थानमार्फत खडा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्थाको सुशासनको स्तर सुधारमार्फत बलियो बनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्दै चार/पाँच वर्षमा राजस्व संकलन गर्ने स्रोतको रुपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ’, पौडेलले भने।
जादुको छडी घुमाएजस्तो निजीकरण गर्नेबित्तिकै संस्थानहरूमा रुपान्तरणकारी छलाङ आउँछ भन्ने नहुने उनी बताउँछन्।
‘निजीकरणले लगानीको अभाव तथा व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको संस्थानमा मात्र काम गर्छ’, उनले थपे, ‘सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरेर निजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रमा उत्साह पैदा गर्दैन। सेटिङमा चल्ने व्यक्तिहरूलाई केही उत्साह प्रदान गर्ला। तर समग्रमा आपूर्ति प्रणालीमा तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन।’
हाल सार्वजनिक संस्थानहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको व्यवस्थापनको पाटो भएको उनी बताउँछन्।
व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्न स्वदेशी वा विदेशी विज्ञ संस्थानलाई लिजमा दिएर पनि अघि बढ्न सकिने पौडेलको सुझाव छ।
उनका अनुसार यसका लागि निजीकरणमा नगई व्यवस्थापन पक्षलाई सुधार गर्न निश्चित कार्यादेश दिएर अघि बढ्न सकिन्छ। संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीमा रहेको आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्ने उपाय पनि खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘यदि निजीकरण गर्ने हो भने पनि संस्थान सञ्चालन हुने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यक्ति वा निजी कम्पनीको सम्पत्ति नहुने गरी दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया