युनिकोड
सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ करोड डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार इनरुवा पूर्णीया ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन तथा दोधारा बरेली ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
उल्लिखित दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले बताए।
प्रतिक्रिया