युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृतिबेगर कोष सञ्चालन गरेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गरेको जनाएको छ।
सुविधा कटौतीपछि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिरहँदा बोर्डकै निर्णयमा कैफियत भेटिएको हो।
गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सेबोनले सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारी कल्याण कोष तथा कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, विधायन ऐन, २०८१, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ विपरीत जारी भएका कार्यविधिहरू तत्काल खारेज गर्न निर्णय गरिएको छ’, ३१ गतेको निर्णयमा उल्लेख छ।
सहमतिविना आर्थिक दायित्व सिर्जना
बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिएर कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा नल्याएको पाइएको हो।
तालुकदार निकायको सहमतिविना नै बोर्डले २०७१ र २०७५ मा क्रमशः कल्याण कोष र सुरक्षण कोष सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यी कोषमार्फत कर्मचारीलाई अतिरिक्त आर्थिक सुविधा दिइँदै आएको थियो।
कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कानुन निर्माण गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ। तर उक्त कोषहरु सञ्चालन गर्नुअघि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नलिएको अर्थ र स्वयं बोर्डकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
सहमतिविना बोर्डले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गराउन अख्तियार दुरुपयोग आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत पत्र पठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार आयोगले सो कोष खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो।
‘अख्तियारको निर्देशन पालना गर्दै मन्त्रालयले कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो, मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन पालना गरेको हो’, आचार्यले नेपालखबरसँग भने।
गैरकानुनी रूपमा कोष सञ्चालन
त्यस्तै मन्त्रालयले यसबारे आन्तरिक छानबिन नै गरेको थियो। छानबिनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले पनि बोर्डले राज्यकोषबाट दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति नलिई कोष सञ्चालन गरेको देखाएको छ।
परिणामतः यसले आर्थिक अनुशासन कमजोर पार्ने र एकरूपता भंग गर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ।
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्वको केही हिस्सा कर्मचारीले कोषको नाममा प्रयोग गर्न थाले आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बन्ने र भविष्यमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहन्छ।’
बोर्डका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने थप आर्थिक सुविधाका विषय समावेश रहेकाले उक्त कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र बोर्डबाट निर्णय गरी लागू हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
बोर्डका सञ्चालक समितिको सदस्यमा मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको तर प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीले यस विषयमा मौन बसेको अख्तियारले अर्थलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। बोर्डबाट कानुनविपरीत कोष सञ्चालन गर्दा पनि नियमनकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट केही कारबाही भएको देखिँदैन।
बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरणजस्ता उस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरुका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा धेरै फरक समेत पाइएको देखिएको हुँदा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुले राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वलाई केही भाग राज्यकोषमा र केही भाग कर्मचारीले आधार र मापदण्डविना नै अस्वाभाविक रुपमा सुविधा लिने गरी कल्याण कोषमा रकम राखी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अर्थतन्तमा कस्तो नकारात्मक असर पर्ला?’, मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने औँल्याउँदै अख्तियारले सचेत गराएको छ।
अख्तियारले थप भनेको छ, ‘यस्तो कार्य आर्थिक अनुशासन तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको देखिँदा यस्ता गैरकानुनी एवं आर्थिक विकृति र विसंगतिपूर्ण अवस्था आउन नदिन प्रचलित कानुनबमोजिम गरी एक महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी गराउन र त्यसको आधारमा आयोगले अनुसन्धानको बाँकी कारबाही अघि बढाइने व्यहोरा अनुरोध छ।’
साथै मन्त्रालयले अब कोषको कार्यविधिको आधारमा विगतमा भुक्तानी गरिएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
महालेखाको भूमिकामा प्रश्न
बोर्डले प्रचलित कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै मनचाह रुपमा कोष सञ्चालन गर्दा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आँखा चिम्लेको पाइएको छ।
‘अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि सेबोनको सञ्चालक समितिमा रहेकाले सहमति प्राप्त भएको ठानिएको हुनसक्छ’, महालेखापरीक्षक तोयम रायले नेपालखबरसँग भने, ‘अब यो विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हेर्नेछ।’
महालेखाले यो विषयलाई आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत समेटेको छैन। यसले उक्त रकम बेरुजु समेत नदेखाएकोबारे समेत प्रश्न उठेको छ।
‘सायद यो विषय महालेखाको स्कोप (कार्यक्षेत्र)मा परेन’, सहसचिव आचार्यले भने, ‘अर्थको प्रतिनिधि हुने भएकाले सहमति मानियो।’
मन्त्रालयको निर्णयप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाको भने असहमति छ।
‘कोष सञ्चालनका लागि बनाइएको नियमावली सरकारले नै स्वीकृत गरेको हो। उपल्लो निकायबाट स्वीकृत नियमावली भएकाले तल्लो निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन’, उनको दाबी छ, ‘सोहीअनुसार कार्यविधि बनेको र सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेकाले सहमति प्राप्त भएको मानिन्छ।’
उनले निवृत्तिभरण कोषले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने भएकाले अर्थको सहमति आवश्यक नरहेको दाबी गरे।
बोर्ड सञ्चालक समिति सात सदस्यीय हुन्छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्षले गर्छन् भने सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र विज्ञका रुपमा १/१ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
कानुनी जटिलता
मन्त्रालयले अहिले आएर कोष खारेज गरेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्। आफूले खाइपाई आएको सुविधा एकाएक कटौतीपछि बोर्डका कर्मचारीहरुले काम नै ठप्प पारी मन्त्रालयलाई निर्णय फिर्ताको लागि तारन्तार माग गरिरहेका छन्।
यस्तोमा उनीहरुको माग सुनुवाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर पछिल्लो निर्णयले केही कानुनी जटिलता समेत सिर्जना गरेको एक पूर्वकानुन सचिव बताउँछन्।
आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन वा कार्यविधि तयार गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनैपर्नेमा ती सचिवको स्वीकारोक्ति छ। तर सरकारी निर्णय अदालतसम्म तानिन सक्ने सम्भावना देख्छन्।
‘अब उपयोग भइसकेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा जटिल हुनेछ। अन्ततः यो विषय अदालतमै पुग्ने सम्भावना छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
यसबीच, अर्थ मन्त्रालयले कोष खारेज गरेसँगै आगामी दिनमा महालेखा परीक्षकले यो मुद्दालाई बेरुजुको रूपमा देखाउन सक्ने संकेत महालेखा परीक्षकले गरेका छन्।
बोर्डका कर्मचारीले कोषमार्फत उपलब्ध आर्थिक सुविधा उपयोग गरिसकेका छन्। यस्तोमा प्रयोग भइसकेको रकम फिर्ता गर्न त्यति सहज नहुने ती सचिवको भनाइ छ।
यो पनि–
प्रतिक्रिया