युनिकोड
धितोपत्र बजारको नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र व्यवस्थापक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा दुई दिनयता कर्मचारीले आन्दोलन चर्काएका छन्।
नेप्से सिध्याउन लागेको भन्दै अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)विरुद्ध कर्मचारीहरु मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् भने बोर्डमा सेवा सुविधा कटौतीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सेवा सुविधा कटौतीको निर्णय गरेपछि बोर्ड कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने उनीहरुको माग छ। नेप्सेमा भने कर्मचारीहरुले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सीईओ चूडामणि चापागाईंले स्वार्थसमूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नेप्से सिध्याउनतिर लागेको आरोप लगाएका छन्।
बजार नियामक र व्यवस्थापक संस्थाहरुमा कर्मचारीहरु फरक–फरक माग राखेर आन्दोलनमा लागेका छन्।
नेप्सेमा दुवैको राजीनामा माग
नेप्सेमा अध्यक्ष हेमन्त बस्यालमाथि कर्मचारीहरुले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। मंगलबार आन्दोलन थालेका उनीहरुले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्नाको कारण खुलाएका छन्। ६ महिनाअघि नियुक्त भएका अध्यक्ष बस्यालले नेप्सेलाई सुधार्नुको साटो थप कमजोर बनाउने काम गरेको उनीहरुको आरोप छ।
अध्यक्ष हेमन्त बस्यालको कन्सल्टेन्सी र नेप्सेबीच पुरानो भुक्तानी विवाद रहेकै अवस्थामा उनी नेप्सेको अध्यक्षमा स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्त भएको र सोलगत्तै उनले पुरानो हिसाब मिलाउने गलत उद्देश्यसहित नेप्सेमा प्रवेश गरेर समग्र संस्थालाई नै कमजोर बनाएको कर्मचारीहरुले बताएका छन्।
अध्यक्षले आएको ६ महिना बितिसक्दा समेत नेप्से पुनर्संरचना गर्न कुनै कदम नचालेको बरु नेप्सेको छवि धुमिल बनाउन तल्लीन रहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको नेप्से पुनर्संरचना प्रस्तावलाई असफल बनाउन उनी सक्रिय देखिएको र सञ्चार माध्यममा नेप्सेको स्वामित्वमा पुनर्संरचना हुनुहुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै सुधारको नाममा सतही परिवर्तन मात्र गर्ने तर मूल समस्यालाई जस्ताको तस्तै राख्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सर्वसाधारणमा नेप्सेले केह ीगर्न सक्दैन भन्ने सन्देश जाने र स्वार्थी व्यापारी समूहलाई फाइदा पुग्ने स्पष्ट छ।’
उनीहरुले नेप्सेमा हुने ठूला खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, सोबाट कमिसन लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चढाउने स्वार्थसहित अध्यक्ष बस्याल नेप्सेमा प्रवेश गरेको आरोप लगाइएको छ। उनले राजीनामा दिनुपर्ने कर्मचारीको माग छ।
कर्मचारीहरुले अध्यक्ष बस्यालसहित सीईओ चूडामणि चापागाईंको समेत राजीनामा माग गर्दै अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले बताए।
‘यसअघि हामीले विभिन्न समयमा उहाँहरुलाई चेतावनी दिँदै आएका थियौँ र यस विषय बाहिर नलगी आन्तरिक रुपमै खबरदारी गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘अब भने सार्वजनिक रुपमै उहाँहरुको उद्देश्य बाहिर ल्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ’, उनले भने।
बिहीबारदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा बस्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएर सीईओ र अध्यक्षको राजीनामाको माग अझै चर्काउने उनले बताए।
यसकारण आन्दोलनमा सेबोनका कर्मचारी
यता धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु भने सरकारले सुविधा कटौती गरिदिएपछि असन्तुष्ट बनेका छन्।
आफूले पाइरहेको सुविधा कटौती हुने र यसअघि पाएका आर्थिक लाभ समेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारी रुष्ट बनेका हुन्।
अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल आएसँगै उनले आर्थिक सेवा सुविधामा खुलेरै कटौती गर्ने उल्लेख गरेका थिए। योसँगै असोज २ गते राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयले कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सुविधा कटौती मात्रै नगरेर कोषबाट लिएको आर्थिक लाभ समेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विद्यालय ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ पत्रमा उल्लेख छ।
‘प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गुर्नपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने’ पत्रमा लेखिएको छ।
बोर्डले करिब एक दशकदेखि कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्दै आएको छ भने गएको ७ वर्षदेखि सुरक्षण कोष सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यसरी दशकदेखि पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुने भएपछि बोर्डका कर्मचारीले बोर्डको स्वायत्तता बचाउन नसकेको भन्दै अध्यक्षदेखि उच्च तहसम्मका कर्मचारीविरुद्ध समेत नारा लगाएका छन्।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र अन्य कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध मंगलबार र बुधबार नाराबाजी गर्दै राजीनामा मागेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सेवा सुविधा कटौती गरेपछि कर्मचारीहरुले बोर्डले आफ्नो स्वायत्तताको रक्षा गर्न नसकेको र अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप भएको उनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया