युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयबीचको छलफल निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ।
काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको १४ दिनपछि बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसहित कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखहरूलाई भेटेर छलफल गरेका हुन्।
असोज २ गते राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कर्मचारीहरुले सोमबार पत्र फिर्ता लिन दुवै महाशाखा प्रमुखलाई आग्रह गरे पनि छलफल निष्कर्षविहीन हुनपुगेको हो।
सोमबार बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशकहरू डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले सहसचिवद्वय महेश आचार्य र उत्तर कुमार खत्रीलाई भेटेर पत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्यले बोर्डका सो पत्र कुनै हालतमा फिर्ता नहुने अडान राखेका हुन्। त्योसँगै छलफल निष्कर्षविहीन भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पत्र पठाउँदै धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्ने निर्णय गर्न निर्देशन दिएकाे थियो भने कोषबाट लिएको आर्थिक लाभ समेत फिर्ता गर्नु भनेको थियो।
‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विद्यालय ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ अर्थले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने र उक्त कोषबाट नै कर्मचारीलाई अवकाश सुविधाबापतको रकम दिइँदै आएको थियो।
बोर्डले करिब एक दशकदेखि कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्दै आएको छ भने ७ वर्षयता सुरक्षण कोष सञ्चालन गर्दै आएको छ।
तर अर्थबाट बोर्डमा गएको उक्त पत्रले हालसम्म कोषबाट लाभ लिएका लाभग्राही कर्मचारीले लाभबापतको सुविधा लिन नपाउने र लिइसकेको भए फिर्ता गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्वायत्त निकायले विनियमावली बनाएर कार्यान्वयन गरेको निर्णयलाई मन्त्रालयले खारेज गरेपछि कर्मचारीहरू १४ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्।
सोही सन्दर्भमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठसहितका कार्यकारी निर्देशकहरुले पत्र फिर्ता हुनुपर्ने र विनियामावलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए भने अर्थले पत्र फिर्ता नहुने अडान राखेको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अजय ढुंगानाले अर्थको अडान कायमै रहेकाले आजको छलफल निष्कर्षविहीन भएको बताए।
उनले अर्थ मन्त्रालयले उक्त पत्र फिर्ता नलिएसम्म धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु निरन्तर रहने बताए। आन्दोलनसँगै कर्मचारीहरु अदालत जाने तयारीमा देखिएका छन्।
अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा विनियमावलीअनुसारको सुविधा दिन सहमति जनाएका बोर्डका पूर्व तथा हालका सबै सञ्चालक समिति सदस्यहरु तानिनेछन् भने अर्थको निर्णयले अर्को समस्या निम्त्याउनेछ।
‘मुद्दामै जानुपर्ने अवस्था आएमा २०६३ सालदेखि २०८२ सालसम्मका करिब १८० जना बोर्ड सदस्यहरू तानिनेछन्’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हरेक वर्ष विनियमावलीअनुसारको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णयमा उहाँहरुको हस्ताक्षर हुने हुँदा उक्त सुविधा फिर्ता गर्नुपरेको अवस्थामा पीडित हाल र पूर्वकर्मचारीहरूले सोही निर्णयलाई आधार मानेर अदालतमा मुद्दा लान सक्छन्।’
यसरी मुद्दा हाल्ने स्थिति सिर्जना भएको खण्डमा करिब वर्तमान तथा पूर्वकरिब १८० जना सञ्चालक सदस्यहरु मुद्दा मामिलामा तानिने ढंगानाले बताए।
यसअघि अर्थको पत्र कार्यान्वयनको विषयमा बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकहरूको राजीनामा समेत माग गर्दै आएका कर्मचारीहरुले अहिले भने अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकहरुको समेत साथ पाएका छन्।
कर्मचारीले अर्थले बोर्डको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दा पनि प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष र उच्चतहका कर्मचारीहरुको राजीनामा मागेका थिए। तर काम ठप्प पारेरै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुको आक्रोश बढ्दै गएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले उनीहरुको मागमा सहमति जनाएका थिए।
तर अर्थबाट सहमति नजुटेपछि बोर्डका काम अब झनै अनिश्चितकालीन रुपमा ठप्प बनेको छ। जसले गर्दा बोर्डबाट हुने हकप्रद सेयर, आईपीओ आवेदन, बोनस सेयर दर्तासहितका काम ठप्प छन्।
यो पनि–
प्रतिक्रिया