युनिकोड
नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा बचत रहेको १ खर्ब २१ अर्ब रकमबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत ९अर्बभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले कोषको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत ९ अर्बभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भइसकेको जानकारी दिए। ‘नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी योजना’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई चाहिने आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरिएको बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। उनले अहिले निजी क्षेत्रमा भौतिक क्षतिका साथै असुरक्षा महसुस भइरहेकाले उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव घिमिरेले निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायीले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा रामशरण खरेलले लगानी योग्य रकम करिब ८ खर्ब रहेको तथा ब्याजदर सहज अवस्थामा रहेको अवस्थामा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सहज हुने बताउँदै क्षतिपछिको समग्र अवस्था हेर्दा लक्षित सीमाभन्दा माथि मूल्यवृद्धि नहुने बताए।
‘रेमिट्यान्स’ बढ्दै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको तथा वित्तीय स्थिति सहज भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृृद्धिदर हासिल गर्न समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै डा खरेलले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। रासस
प्रतिक्रिया